दतिया/इंदरगढ़। जिले की इंदरगढ़ कृषि उपज मंडी में उपज की नीलामी और भुगतान में हो रही कथित अनियमितताओं के विरुद्ध बुधवार दोपहर किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। व्यापारियों पर मनमानी के गंभीर आरोप लगाते हुए आक्रोशित किसानों ने मंडी परिसर के बाहर इंदरगढ़-ग्वालियर मुख्य मार्ग पर दोपहर करीब 1:00 बजे बैठकर चक्काजाम कर दिया। करीब एक घंटे तक चले इस विरोध प्रदर्शन के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और राहगीरों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा।
सूचना मिलते ही इंदरगढ़ तहसीलदार दीपक यादव प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों की समस्याएं सुनकर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ।
आढ़त, तुलाई शुल्क और 20 दिन की देरी से भुगतान पर जताया विरोध : प्रदर्शन कर रहे किसान चतुर सिंह झा, सोनू शर्मा, रामकुमार, जितेंद्र सिंह और सहमत खान सहित अन्य अन्नदाताओं ने मंडी व्यवस्था पर कई गंभीर आरोप लगाए:
➝ बिना बोली के सीधी खरीद: किसानों का कहना है कि व्यापारी निर्धारित समय पर पारदर्शी तरीके से डाक बोली (नीलामी) नहीं लगाते हैं और किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर मनमाने भाव पर सीधे उपज खरीद रहे हैं।
➝ अवैध कटौती और भुगतान में विलंब: आरोप है कि उपज बेचने पर 3 प्रतिशत आढ़त काटी जा रही है तथा प्रति क्विंटल 30 रुपये तुलाई शुल्क वसूला जा रहा है। इसके बावजूद उपज की राशि का भुगतान नकद या त्वरित करने के बजाय 20 दिन बाद किया जाता है।
➝ खाद-बीज और शादियों के लिए संकट: किसानों ने बताया कि रबी सीजन की बुवाई के लिए खाद-बीज खरीदने और परिवार में विवाह समारोहों के लिए उन्हें तत्काल नकदी की आवश्यकता है, लेकिन भुगतान अटकने से वे आर्थिक संकट झेल रहे हैं। किसानों ने मंडी प्रबंधन पर भी व्यापारियों से मिलीभगत का आरोप मढ़ा।
तहसीलदार ने मंडी सचिव को दिए कार्रवाई के निर्देश, कलेक्टर को जाएगी रिपोर्ट : मौके पर पहुंचे तहसीलदार दीपक यादव ने किसानों से चर्चा कर स्थिति को नियंत्रित किया। उन्होंने बताया कि व्यापारियों द्वारा समय पर डाक बोली नहीं लगाए जाने के विरोध में किसानों ने मार्ग अवरुद्ध किया था।
तहसीलदार ने मंडी सचिव को सख्त निर्देश दिए हैं कि मंडी नियमों की अनदेखी कर सीधे खरीदी करने वाले और डाक बोली प्रक्रिया में शामिल नहीं होने वाले व्यापारियों के विरुद्ध तत्काल दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी।

