मनमानी करने वाले कियोस्क सेंटरों पर होगी एफआईआर, जांच के लिए घूमेगी टीम, प्रशासन ने शुरू किया ‘ऑपरेशन प्रहार’

Datia News : दतिया। कियोस्क सेंटरों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए अब प्रशासन ने ‘आपरेशन प्रहार’ शुरू किया है। जिसके तहत जिले में स्थित कामन सर्विस सेंटर (सीसीसी), लोक सेवा केंद्र एवं वीसी आदि द्वारा अधिक राशि लेने पर उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में इन केंद्रों की मनमानी की लगातार शिकायतें मिल रही थी। जनसुनवाई में भी ग्रामीणजन कियोस्क सेंटरों द्वारा उनसे अधिक शुल्क वसूलने की शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे थे। जिसके बाद प्रशासन ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए कियोस्क सेंटरों की मनमानी वसूली पर अंकुश लगाने के लिए आपरेशन प्रहार शुरू किया।

इन दिनों गेंहूं पंजीयन का कार्य भी ग्रामीण क्षेत्र में कियोस्क सेंटर के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसे में यहां किसानों से भी पंजीयन के लिए मनमाना शुल्क वसूल किए जाने की शिकायतें की जा रही थी।

वहीं अन्य सुधार व अपडेशन के कार्य में भी कियोस्क संचालक निर्धारित शुल्क से अधिक राशि संबंधितों से वसूलने में कोई परहेज नहीं कर रहे थे। इस सबकी भनक जब जिला प्रशासन को लगी तब कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई।

प्रारंभिक शिकायतों में करीब आधा सैकड़ा से अधिक ऐसे कियोस्क संचालकों को चिंहित भी कर लिया गया है जो आम लोगों से मनमाना शुल्क वसूल कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इन पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर ने अधिकारियों की एक टीम भी गठित की है। जो इन सेंटरों का निरीक्षण करेगी।

अधिक शुल्क वसूलने वालों पर हाेगी एफआईआर

कलेक्टर संजय कुमार ने बताया कि जन सुनवाई एवं जिले के भ्रमण के दौरान नागरिकों द्वारा इस बात की उन्हें शिकायत की गई है कि जिले में स्थित कामन सर्विस सेंट, लोक सेवा केन्द्र, वीसी आदि केंद्र नागरिकों से शुल्क से अधिक राशि लेकर सेवाएं दे रहे हैं। यह केंद्र नागरिकों की डिजीटल अज्ञानता का लाभ उठा रहे है।

ऐसे केंद्र जिनकी निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने की शिकायतें प्राप्त हुई है। इन केन्द्रों के माध्यम से जनवरी एवं फरवरी माह में नागरिकों से किए गए लेनेदेन का भौतिक सत्यापन कराकर निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने वालों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

आपरेशन प्रहार के लिए शहरी क्षेत्रों के लिए संबंधित अनुभाग के एसडीएम और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकृत किया गया है। इन केंद्रों के संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह प्रतिदिन की जानकारी जिला प्रशासन को देंगे।

जिसकी जांच अलग-अलग अधिकारियों एवं बैंकर्स के माध्यम से कराई जाएगी। जिसमें यह देखा जाएगा कि कहीं आमजन से उनके कार्यों के बदले कियोस्क सेंटर द्वारा अधिक राशि तो नहीं वसूली गई। अगर ऐसा मिलता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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