रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की प्रथम बैठक में राज्य के ग्रामीण अंचल के आवासहीन के लिए अहम फैसला लिया गया। राज्य में 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को तत्परता से आवास की स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री द्वय अरूण साव एवं विजय शर्मा मौजूद थे।
कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची के पात्र शेष परिवारों (6,99,439) एवं आवास प्लस सूची के पात्र परिवारों (8,19,999) की स्वीकृति की जायेगी। योजना के तहत निर्माणाधीन 2,46,215 आवासों को भी शीघ्र पूर्ण कराया जायेगा। राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत कुल 17,65,653 आवास एवं अन्य 47,090 आवास कुल 18,12,743 जरुरतमंद पात्र परिवारों को तत्परता से स्वीकृति देने के साथ ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में गुरुवार को महानदी भवन नवा रायपुर में विभिन्न विभागों के सचिव स्तर के अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री को राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गयी ।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि शासन और प्रशासन विकास की गाड़ी के दो पहिए हैं, हम सब मिलकर राज्य को आगे बढ़ाएंगे । मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं बल्कि टीम भावना से कार्य करेगी । प्रशासनिक अधिकारी हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं । बैठक में उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ही सहज और सरल हैं, हमें मिलकर राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है ।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि लोकतांत्रिक परंपरा में नागरिक, प्रशासन और शासन एक दूसरे के पूरक हैं, हम सब मिलकर ही राज्य को विकास की ओर अग्रसर करेंगे । कार्यक्रम में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू एवं सभी विभागों के सचिव उपस्थित रहे ।
