नई दिल्ली : भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देश का कोई भी नागरिक भूखा न रहे। “हर थाली में भोजन” मिशन के तहत केंद्र सरकार देश के हर नागरिक तक सस्ती और पर्याप्त खाद्य सामग्री पहुँचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के माध्यम से 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की भूमिका : यह योजना केंद्र सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पहल है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अनुसार, साल 2025 तक देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। इस योजना से गरीब परिवारों को राहत मिली है और ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में खाद्य उपलब्धता में स्थिरता आई है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का डिजिटल रूपांतरण : केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ (ONORC) योजना लागू की है। इससे लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में अपने हक का राशन प्राप्त कर सकते हैं। अब तक लगभग 28 करोड़ राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सिस्टम से जोड़े जा चुके हैं, जिससे प्रवासी श्रमिकों और मजदूर वर्ग को बड़ी राहत मिली है।
खाद्य सुरक्षा और पोषण पर सरकार का ध्यान : सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत यह सुनिश्चित किया है कि हर पात्र व्यक्ति को पोषणयुक्त भोजन मिल सके। इसके तहत बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को मिड-डे मील और पूरक पोषण आहार के माध्यम से खाद्य सहायता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर सरकार कुपोषण मुक्त भारत के लक्ष्य की दिशा में भी कार्यरत है।
भविष्य की दिशा: आत्मनिर्भर भारत में खाद्य आत्मनिर्भरता : केंद्र सरकार का लक्ष्य केवल अनाज वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि देश को खाद्य आत्मनिर्भर बनाना भी है। प्रधानमंत्री के ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के तहत कृषि उत्पादन, भंडारण और वितरण प्रणालियों को मजबूत किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत राशन वितरण से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा जा रहा है ताकि किसी भी स्तर पर अनियमितता न हो।
निष्कर्ष : “हर थाली में भोजन” मिशन भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि हर नागरिक तक सस्ता, सुरक्षित और पोषणयुक्त भोजन पहुंचे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने इस दिशा में एक नया मानक स्थापित किया है और भारत को खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की राह पर अग्रसर किया है।
