नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री ने  यहां राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त), मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के वित्त मंत्रियों, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। 

वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के सचिव ने इस बैठक में सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और आगामी बजट के लिए इस खास परामर्श के विशेष महत्व के बारे में सभी को अवगत कराया।

अधिकतर प्रतिभागियों ने उधार लेने की सीमा बढ़ाकर, दो अग्रिम हस्तांतरण किस्तें प्रदान करके और पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता के माध्यम से अपने-अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री का धन्यवाद किया। प्रतिभागियों ने बजट भाषण में शामिल करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को अनगिनत सुझाव भी दिए। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 के लिए आवश्‍यक जानकारियां एवं सुझाव देने के लिए प्रतिभागियों का धन्यवाद किया और इसके साथ ही प्रत्येक प्रस्ताव पर गौर करने का आश्वासन दिया।

केंद्र सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 17,000 करोड़ रुपये की जीएसटी मुआवजा राशि की जारी  : केंद्र सरकार ने अप्रैल से जून, 2022 की अवधि के लिए बकाया जीएसटी मुआवजे के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 24.11.2022 को 17,000 करोड़ रुपये (नीचे दी गई तालिका के अनुसार राज्यवार विवरण ) की राशि जारी की। वर्ष 2022-23 के दौरान उपरोक्त राशि सहित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अब तक जारी मुआवजे की कुल राशि 1,15,662 करोड़ रुपये हो गई है।

यह इस तथ्य के बावजूद है कि अक्टूबर, 2022 तक कुल उपकर संग्रह केवल 72,147 करोड़ रुपये का है। केंद्र द्वारा अपने संसाधनों से 43,515 करोड़ रुपये की बकाया राशि जारी की गई है। यह राशि जारी करने के साथ, केंद्र ने राज्यों को मुआवजे के भुगतान के लिए उपलब्ध इस वर्ष मार्च के अंत तक अनुमानित उपकर की पूरी राशि अग्रिम रूप से जारी कर दी गई है। यह निर्णय राज्यों को उनके संसाधनों के प्रबंधन में सहायता प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था ताकि वित्तीय वर्ष के दौरान उनके कार्यक्रम विशेष रूप से पूंजीगत व्यय को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।

इस वर्ष केंद्र सरकार ने राज्यों को इस तथ्य के बावजूद कि अपने संसाधनों से लगभग 62,000 करोड़ रुपये की राशि का प्रबंध करने के बाद जीएसटी मुआवजा निधि में केवल लगभग 25,000 करोड़ रुपये थे। केंद्र सरकार ने फरवरी-मई 2022 अवधि के लिए इस वर्ष राज्यों को जीएसटी मुआवजे के रूप में 86,912 करोड़ रुपये जारी किए थे।