गुवाहाटी : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जल्द ही पूरे असम से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, पिछले छह वर्षों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार और आतंकवादी संगठनों के साथ शांति समझौते के कारण राज्य में अफस्पा को आंशिक रूप से वापस ले लिया गया है। शाह ने कहा कि पूरे असम में 1990 से लागू अफस्पा को कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार के कारण राज्य के लगभग 60 प्रतिशत क्षेत्र से हटा दिया गया है।
केंद्रीय मंत्री ने राज्य में शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए असम में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की भी सराहना की। अमित शाह गुवाहाटी में असम पुलिस को राष्ट्रपति का रंग भेंट करने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा, बोडो और कार्बी आतंकी संगठनों के साथ शांति समझौतों पर हस्ताक्षर के कारण, 9,000 से अधिक उग्रवादी हथियार डाल चुके हैं और मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। शाह ने कहा उन्होंने असम को लगभग आतंकवाद मुक्त बनाने में मदद की है।
क्या है अफस्पा
45 साल पहले भारतीय संसद ने “अफस्पा” यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 को लागू किया, जो एक फौजी कानून है, जिसे “डिस्टर्ब” क्षेत्रों में लागू किया जाता है, यह कानून सुरक्षा बलों और सेना को कुछ विशेष अधिकार देता है.
असम के 23 जिलों से पूरी तरह हटा AFSPA
AFSPA असम के 23 जिलों से पूरी तरह और एक जिले से आंशिक रूप से निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान में असम के 9 जिलों में यह कानून लागू है। इसमें तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, कारबी आंगलोंग, वेस्ट कारबी आंगलोंग, दिमा हसाओ और कछार जिले का लखीमपुर सब डिवीजन शामिल है।
