भोपाल। मध्य प्रदेश में बुनियादी ढांचे और सड़क नेटवर्क के विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री निवास में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) परियोजनाओं की प्रगति की व्यापक समीक्षा की। बैठक में जनहित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए, जिनमें जबलपुर के शहपुरा टोल प्लाजा पर वसूली स्थगित करने और पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव बटेश्वर तक अटल एक्सप्रेस-वे का विस्तार प्रमुख रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की दूरगामी सोच से प्रदेश में राजमार्गों का जाल बिछ रहा है, जिससे औद्योगिक विकास के साथ-साथ धार्मिक पर्यटन को नया आयाम मिला है।

नागरिकों को राहत: शहपुरा टोल पर वसूली स्थगित, बटेश्वर से जुड़ेगा अटल एक्सप्रेस-वे  : बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कई अहम दिशा-निर्देश दिए:

• शहपुरा टोल प्लाजा पर रोक: जबलपुर के शहपुरा स्थित रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) के क्षतिग्रस्त होने से नागरिकों को हो रही भारी असुविधा को देखते हुए गडकरी ने तुरंत प्रभाव से शहपुरा टोल प्लाजा पर वसूली स्थगित करने के निर्देश दिए।

• अटल एक्सप्रेस-वे का विस्तार: पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के ऐतिहासिक और भावनात्मक जुड़ाव को ध्यान में रखते हुए अटल एक्सप्रेस-वे को उत्तर प्रदेश स्थित उनके पैतृक गांव बटेश्वर से जोड़ा जाएगा।

• सिंहस्थ-2028 की तैयारी: वर्ष 2028 में उज्जैन में आयोजित होने वाले महाकुंभ (सिंहस्थ) के मद्देनजर उज्जैन को जोड़ने वाली सभी प्रमुख सड़क परियोजनाओं को समय-सीमा के भीतर युद्धस्तर पर पूर्ण करने का अल्टीमेटम दिया गया।

कान्हा नेशनल पार्क और टूरिज्म कॉरिडोर को नई कनेक्टिविटी : समीक्षा बैठक में प्रदेश के वन्यजीव और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस रहा:

• कान्हा टाइगर रिजर्व का रोड नेटवर्क: कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की नागपुर, जबलपुर और रायपुर से सीधी और सुगम कनेक्टिविटी के लिए समग्र कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश जारी किए गए।

• बालाघाट में सुदृढ़ नेटवर्क: नक्सल प्रभावित और वनांचल क्षेत्र बालाघाट जिले में बेहतर आंतरिक सड़क संपर्क स्थापित करने पर सहमति बनी।

प्रमुख एक्सप्रेस-वे और फोरलेन कॉरिडोर पर मंथन: बैठक में राज्य के प्रमुख लंबित और नए प्रोजेक्ट्स की विस्तृत समीक्षा की गई:

1. जबलपुर-लखनादौन-रायपुर: ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश।

2. धार्मिक एवं औद्योगिक कॉरिडोर्स: सतना-चित्रकूट फोरलेन, उज्जैन-झालावाड़ फोरलेन और देवास के संदलपुर से नसरुल्लागंज बायपास निर्माण।

3. अंतरराज्यीय लिंक: लौनी-बुरहानपुर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर चर्चा।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने अधिकारियों को दो-टूक कहा कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों से कोई समझौता न हो। उन्होंने वन स्वीकृति और भूमि अधिग्रहण के मामलों में केंद्र व राज्य के अधिकारियों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए ताकि प्रोजेक्ट्स में अनावश्यक देरी न हो।

बैठक में यह रहे उपस्थित:

समीक्षा बैठक में मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव (पीडब्ल्यूडी) सुखवीर सिंह सहित केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय, एनएचएआई (NHAI), वन एवं राजस्व विभाग के शीर्ष अधिकारी उपस्थित रहे।