नई दिल्ली : केन्द्र ने आव्रजन वीजा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग (आईवीएफआरटी) योजना को और पांच साल की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। केंद्र ने 1,364.88 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ आईवीएफआरटी योजना को 31 मार्च, 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। यह योजना आव्रजन, वीजा जारी करने, विदेशियों के पंजीकरण और भारत में उनकी गतिविधियों पर नजर रखने से संबंधित कार्यों को आपस में जोड़ने प्रावधान करती है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1,364.88 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ एक अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक, पांच साल की अवधि के लिए आईवीएफआरटी योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है।’’
इसमें कहा गया है कि योजना का जारी रहना आईवीएफआरटी के मूल उद्देश्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो आव्रजन और वीजा सेवाओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन है। बयान में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय का उद्देश्य एक सुरक्षित और एकीकृत सेवा वितरण ढांचा प्रदान करना है। साथ ही, इस योजना के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करते हुए वैध यात्रियों को सुविधा प्रदान करना है।
