नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) के सचिव डॉ. विवेक जोशी ने आज यहां आकांक्षी जिलों के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स (एलडीएम) और स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी (एसएलबीसी) के संयोजकों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस समीक्षा बैठक में नीति आयोग, पंचायती राज और वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक के दौरान, लक्षित वित्तीय समावेशन हस्तक्षेप कार्यक्रम (टीएफआईआईपी) के तहत 112 आकांक्षी जिलों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। उत्कर्ष कार्यक्रम के तहत चयनित 10 जिलों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
डॉ. जोशी ने देश में वित्तीय समावेशन के अभियान को आगे बढ़ाने में एसएलबीसी एवं एलडीएम के प्रयासों की सराहना की और एलडीएम एवं एसएलबीसी संयोजकों से निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने हेतु नए जोश और उत्साह के साथ अगले छह महीनों का सदुपयोग करने का अनुरोध किया।
समीक्षा बैठक के दौरान, बैंकों से इन जिलों में ऋण पहुंच को और बढ़ाने की दिशा में काम करने और सभी बसे हुए गांवों के पांच किलोमीटर के भीतर कम से कम एक बैंकिंग प्रतिष्ठान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।
वित्तीय समावेशन की योजनाओं के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए बैंकों से पंचायती राज संस्थाओं की मदद से गांवों में वित्तीय साक्षरता शिविर चलाने का भी अनुरोध किया गया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों और एसएलबीसी के लिए इनाम एवं मान्यता प्रदान करने वाले एक कार्यक्रम के बारे में भी चर्चा की गई।
