भारतीय नौसेना के युद्धपोत ‘आईएनएस बेतवा’ का होगा कायाकल्प : रक्षा मंत्रालय ने कोचीन शिपयार्ड के साथ किया ₹498.58 करोड़ का अनुबंध

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना की मारक क्षमता और परिचालन दक्षता को सशक्त बनाने की दिशा में रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को एक बड़ा कदम उठाया है। नौसेना के अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत आईएनएस बेतवा (INS Betwa) की सामान्य मरम्मत, तकनीकी नवीनीकरण और प्रणोदन प्रणाली (Propulsion System) के पूर्ण कायाकल्प के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख जहाज निर्माण कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) के साथ 498.58 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

यह अनुबंध 11 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया। इस परियोजना के माध्यम से पोत के जीवनकाल और युद्धक क्षमताओं में उल्लेखनीय विस्तार होगा।

स्टीम से डीजल इंजन में बदलेगा युद्धपोत: बढ़ेंगी युद्धक क्षमताएं : ब्रह्मपुत्र श्रेणी के इस निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट में व्यापक तकनीकी बदलाव किए जाएंगे:

➝ प्रणोदन प्रणाली का आधुनिकीकरण: अनुबंध के तहत आईएनएस बेतवा की वर्तमान भाप आधारित (स्टीम टर्बाइन) प्रणोदन प्रणाली को पूरी तरह हटाकर अत्याधुनिक डीजल इंजन आधारित प्रणोदन प्रणाली से बदला जाएगा। इससे पोत की ईंधन दक्षता, गति और परिचालन तत्परता में भारी सुधार होगा।

➝ घातक हथियार प्रणालियों की स्थापना: पोत के नवीनीकरण के दौरान इसमें अत्याधुनिक स्वदेशी हथियार प्रणालियां, सेंसर और रडार लगाए जाएंगे, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में इसकी निगरानी और युद्धक प्रभावशीलता में कई गुना वृद्धि होगी।

‘आत्मनिर्भर भारत’ को संबल: 50 से अधिक एमएसएमई की भागीदारी : यह अनुबंध रक्षा विनिर्माण में स्वदेशी तंत्र को मजबूत करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है:

➝ जहाज मरम्मत इकोसिस्टम का विकास: जटिल प्रणोदन प्रणाली के प्रतिस्थापन और नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स के रेट्रोफिटिंग कार्य से देश के शिपयार्ड्स और सहायक उद्योगों की इंजीनियरिंग क्षमताएं मजबूत होंगी।

➝ रोजगार और स्थानीय उद्योग: इस व्यापक पुनरुद्धार परियोजना में 50 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) प्रत्यक्ष रूप से सहयोगी के तौर पर जुड़ेंगे। इससे भारतीय जहाज निर्माण उद्योग, कलपुर्जा निर्माताओं और सहायक क्षेत्रों में तकनीकी रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

➝ मेक इन इंडिया विजन: परियोजना से नौसैनिक पोतों के स्वदेशी रखरखाव (MRO) की निर्भरता विदेशी स्रोतों पर घटेगी और भारत वैश्विक शिप रिपेयर हब बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

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