इंदौर : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में नवाचारी पहल के रूप में इंदौर के पब्लिक ग्रीन बॉण्ड का एनएसई में लिस्टिंग कार्यक्रम 21 फरवरी को सुबह 10 बजे कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागृह, भोपाल में होगा। इंदौर नगरपालिक निगम द्वारा खरगोन जिले के जलूद में स्थापित किये जा रहे 60 मेगावॉट के सोलर पॉवर प्लांट की फण्डिंग के लिये 10 फरवरी 2023 को 244 करोड़ रूपये के ग्रीन बॉण्ड के पब्लिक इशू जारी किये गये। ग्रीन बॉण्ड के पब्लिक इशू का 14 फरवरी को बंद होने के समय शाम 5 बजे कुल सब्सक्रिप्शन 720 करोड़ रूपये का रहा है। सोलर प्लांट बनने के बाद इंदौर नगर निगम को प्रतिमाह 5 से 6 करोड़ रूपये की बचत होगी।
ग्रीन बॉण्ड जारी करने वाला इंदौर देश का पहला नगरीय निकाय : नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि नगर पालिक निगम इंदौर ग्रीन बॉण्ड का पब्लिक इशू जारी करने वाला देश का पहला नगरीय निकाय है। जारी किये गये प्रत्येक बॉण्ड का मूल्य एक हजार रूपये है।
बॉण्ड लेने वाले निवेशकों को निगम 8.44 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से भुगतान करेगा। इन ग्रीन बॉण्डों को इण्डिया रेटिंग्स द्वारा “इंड एए+/स्टेबल’’ और केयर रेटिंग्स द्वारा “केयर एए, स्टेबल’’ मूल्यांकित किया गया है। अर्द्धवार्षिक कूपन भुगतान के साथ 3, 5, 7 और 9 वर्ष का विकल्प है। कूपन दर प्रतिवर्ष 8.25 प्रतिशत अर्द्धवार्षिक देय/प्रभावी प्रतिफल प्रतिवर्ष 8.42 प्रतिशत तक है। यह ग्रीन बॉण्ड पूरी तरह सुरक्षित, हस्तांतरणीय एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेबल है।
नगर निगम इंदौर द्वारा किये जा रहे नवाचार : नगर निगम इंदौर द्वारा पर्यावरण में सुधार एवं ग्रीन ऊर्जा के लिये विभिन्न नवाचार किये जा रहे हैं। सिटी बस सेवा में 650 सीएनजी एवं 120 इलेक्ट्रिक बसों का समावेश किया गया है। शहर में 126 चार्जिंग स्टेशन बनाये गये हैं। शहर में 100 अहिल्या वन और 4 नगर वन विकसित किये जा चुके हैं। ट्रेंचिंग ग्राउण्ड पर वर्षों से जमा 15 लाख मीट्रिक टन लीगेसी वेस्ट का निपटान कर 2 लाख से अधिक पौधे लगाये जा चुके हैं। गीले कचरे के निपटाने के लिये बॉयो मिथेनेशन एवं बॉयो सीएनजी प्लांट स्थापित किये गये हैं।
इनसे बनने वाली सीएनजी का उपयोग सिटी बसों में किया जा रहा है। अभी तक इन नवाचारों से कार्बन उत्सर्जन को कम कर लगभग 4 लाख कार्बन क्रेडिट अर्जित किये जा चुके हैं। इससे इनका वैश्विक बाजार में ट्रेडिंग कर 9 करोड़ रूपये की आय प्राप्त की जा चुकी है। इससे अन्य निकायों के लिये बिजनेस मॉडल बनाया गया है।
