भोपाल | मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को ऊर्जा विभाग की गहन समीक्षा बैठक में प्रदेश में बिजली व्यवस्था को अधिक सशक्त, पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनाने के कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली हर नागरिक की बुनियादी आवश्यकता है और उसे सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को राहत : मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर योजना को तेजी से लागू किया जाए। उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता न केवल अपनी खपत का स्वयं आकलन कर सकेंगे, बल्कि लगभग 20 प्रतिशत तक सस्ती बिजली भी प्राप्त कर पाएंगे। अभी तक 21 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जबकि कुल लक्ष्य 1.34 करोड़ मीटर का है।

साल भर चले मेंटीनेंस कार्य : डॉ. यादव ने मई-जून माह में विभिन्न स्थानों पर हुई बिजली आपूर्ति बाधित होने की घटनाओं पर चिंता जताते हुए निर्देश दिए कि मेंटीनेंस गतिविधियों को सालभर नियमित रूप से चलाया जाए, ताकि प्राकृतिक आपदाओं या तकनीकी कारणों से आपूर्ति बाधित न हो। उन्होंने पावर लॉसेस कम करने, घने पेड़ों के नीचे से गुजरने वाले तारों की कोटिंग और नवीन उपकरणों के उपयोग जैसे उपाय अपनाने को कहा।

सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन : मुख्यमंत्री ने घरेलू और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को सोलर पावर अपनाने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ता अपनी जरूरत की बिजली खुद उत्पन्न कर सकते हैं और अतिरिक्त बिजली को बेचकर आय भी अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने कृषि क्षेत्र में सोलर पंप अपनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

बिजली कंपनियों को लाभ में लाने का लक्ष्य : बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आगामी दो वर्षों में तीनों विद्युत वितरण कंपनियों को लाभ की स्थिति में लाया जाए। इसके लिए कंपनियों को नई तकनीकों और नवाचारों का उपयोग करते हुए राजस्व के नए स्रोत तलाशने होंगे। इससे न केवल कंपनियां आर्थिक रूप से सक्षम होंगी, बल्कि उपभोक्ताओं को भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी।

रबी सीजन के लिए अग्रिम तैयारियां : मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग से रबी 2025-26 के लिए 20,200 मेगावाट विद्युत मांग को देखते हुए अग्रिम तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा। पिछले साल यह मांग 18,913 मेगावाट रही थी।

बकाया बिल समाधान के लिए ‘वन टाइम सेटलमेंट स्कीम’ : ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जानकारी दी कि बकाया बिलों के समाधान के लिए 6 माह की अवधि की ‘वन टाइम सेटलमेंट स्कीम’ शुरू की जा रही है। इस योजना में मूल राशि में अधिभार की छूट दी जाएगी, लेकिन निर्धारित समय में भुगतान न करने पर कनेक्शन विच्छेद की कार्यवाही की जाएगी।

ऊर्जा विभाग की दक्षता में देश में पहला स्थान : अपर मुख्य सचिव ऊर्जा मंडलोई ने बताया कि प्रदेश ने 97.92% संग्रहण दक्षता के साथ देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 तक बिजली दरों में कटौती, बिलिंग दक्षता 90%, संग्रहण दक्षता 99%, और एटीएंडसी हानि 14% तक लाने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

जनजातीय क्षेत्रों में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य : प्रधानमंत्री जन-मन अभियान के अंतर्गत 29,290 पीवीटीजी परिवारों और 55,795 आदिवासी परिवारों को विद्युत सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें अब तक 21,000 से अधिक परिवारों को विद्युतीकृत किया जा चुका है।

छह महानगरों में विद्युत पुलिस थानों की स्थापना : बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पहले चरण में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में विशेष विद्युत पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे। ये थाने बिजली चोरी, चेकिंग अभियानों की सुरक्षा और वसूली कार्यों में सहायता करेंगे।

शासकीय कार्यालयों में प्री-पेड मीटर : बैठक में बताया गया कि 15 अगस्त 2025 से सभी शासकीय कार्यालयों में प्री-पेड मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे सरकारी विभागों में बकाया बिलों की समस्या खत्म की जा सके।