सेवढ़ा चुंगी पर गरजी जेसीबी, कांग्रेस नेता की अतिक्रमण में बनी दुकानों को किया जमींदोज

दतिया । शहर के भूमाफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 30 दिसंबर को सेवढ़ा चुंगी क्षेत्र से कई अतिक्रमण और अवैध कब्जों को ढहा दिया गया । इस दौरान प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका का अमला वहां मौजूद रहा । इस कार्रवाई के लिए प्रशासन ने कुछ दिन पूर्व तैयारियां कर ली थी।  गत मंगलवार को प्रशासनिक अमले के साथ कलेक्टर व एसपी ने इस क्षेत्र का निरीक्षण भी किया था। खास बात यह थी कि जब यह अभियान चलाया जा रहा था तो कलेक्टर कुछ समय बाद ही ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर निकल गए। इस दौरान सेवढ़ा चुंगी पर करीब एक दर्जन दुकानों को जिला प्रशासन ने तोड़कर जमींदोज कर दिया। हालांकि लोगों ने पहले इसका विरोध करने का प्रयास भी किया, परन्तु बाद में भारी पुलिस बल देखकर सभी शांत हो गए और जेसीबी को अतिक्रमण टूटते हुए देखते रहे।

जानकारी के अनुसार किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष साहबसिंह यादव की दुकानों को जिला प्रशासन ने जेसीबी चलाकर ढहा दी गई। सेवढ़ा चुंगी पर करीब एक दर्जन दुकानों को जिला प्रशासन ने तोड़ा । अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की मुहिम सेवढ़ा चुंगी से आगे बढ़ी तो इसके बाद सेवढ़ा रोड वायपास से ग्वालियर-झांसी के लिए बने नए बायपास पर भी कुछ अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को हटाया गया।

अतिक्रमण हटवाती अधिकारियों की टीम

इस मौके पर एसडीएम दतिया अशोक सिंह चौहान, तहसीलदार दतिया नीतेश भार्गव, एसडीओपी दतिया सुमित अग्रवाल, नगर पालिका सीएमओ एके दुबे, टीआई सिविल लाइन रविन्द्र गुर्जर, टीआई कोतवाली रत्नेश यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा।

एंटी भू माफिया मुहिम के तहत देहात थाने के सामने भी तोड़फोड़ कर कुछ अतिक्रमण हटाए गए। इस कार्रवाई को जहां प्रशासन एंटी माफिया के खिलाफ कार्रवाई बता रहा है, वही कांग्रेस नेता जिनका अतिक्रमण तोड़ा गया उनके परिवार के लोग व सेवढ़ा चुंगी के कुछ छोटे दुकानदार जिनके ठेले एवं गुमटियों को तोड़ा गया, वे इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

कलेक्टर ने अतिक्रमण हटाने के दिए थे निर्देश

गत मंगलवार को कलेक्टर संजय कुमार ने एंटी माफिया अभियान के तहत शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमणों और कब्जों को हटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। एंटी माफिया अभियान के तहत सेवढ़ा चुंगी तथा शहर के विभिन्न स्थानों पर माफियाओं द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण कार्याे को तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए पूर्व से ही चिन्ह्त कर लिया गया था।

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