1400 करोड़ रुपये खर्च कर 80 लाख मीट्रिक टन गेंहूं खरीदेगी मप्र सरकार : उपार्जन पर किसानों को मिलेगा बोनस

Bhopal News : भोपाल। मंत्रि-परिषद द्वारा रबी विपणन वर्ष 2025-26 में किसानों को गेंहूं उपार्जन पर बोनस भुगतान एवं सरप्लस गेंहू के निस्तारण के संबंध में गेंहू उपार्जन पर बोनस राशि रुपये 125 प्रति क्विंटल के स्थान पर राशि में वृद्धि करते हुए राशि रूपये 175 प्रति क्विंटल किए जाने का निर्णय लिया गया है।

निर्णय अनुसार गेहूं का उपार्जन रुपये 2,600 प्रति क्विंटल पर किया जाएगा। उपार्जन कार्य 15 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा। गेंहू की एमएसपी दर रुपये 2425 प्रति क्विंटल पर उपार्जन पर रुपये 175 प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। 80 लाख मीट्रिक टन गेंहूं के उपार्जन पर 1,400 करोड़ रुपये राज्य के कोष से व्यय किया जाएगा।

इसी तरह धान उपार्जन अंतर्गत खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024 में धान का विक्रय करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 4000 राशि के मान से 6.70 लाख किसानों को 12.20 लाख हेक्टेयर में पैदा की गई धान पर राज्य सरकार 480 करोड़ रूपये की राशि व्यय करेगी।

सक्षम आंगनवाड़ी के लिए 30 करोड़ 56 लाख स्वीकृत : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा केन्द्र प्रवर्तित सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना अन्तर्गत “पोषण भी- पढ़ाई भी” प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं भारत सरकार के मापदंडों अनुसार इसके आयोजन के लिए 30 करोड़ 56 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी।

इसका उद्देश्य बाल्यावस्था के प्रथम एक हजार दिवस में प्रांरभिक उद्दीपन, 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिए ईसीसीई (देखभाल व शिक्षा) को बढ़ावा देना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ईसीसीई एवं शैक्षिणक दृष्टिकोण की बुनियादी समझ विकसित करना, खेल आधारित उच्च गुणवत्ता प्रदान करना है। इसका लक्ष्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का क्षमता संवर्धन एवं परियोजना में एक बाल विकास परियोजना अधिकारी 3 पर्यवेक्षकों को मास्टर ट्रेनर बनाना हैं।

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मंत्रि-परिषद द्वारा भारत सरकार के डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकार्ड मॉर्डनाईजेशन प्रोग्राम के तहत प्रदेश में राजस्व भू-अभिलेखों के लंबित डिजिटाइजेशन के लिए स्वीकृति दी गई है।

स्वीकृति अनुसार राजस्व भू-अभिलेखों के लंबित डिजिटाइजेशन के लिए प्राक्कलित कुल राशि 138 करोड़ 41 लाख रूपये (कर सहित) की स्वीकृति प्रदान की गई। डिजिटाइजेशन के कार्य को म.प्र. भू-अभिलेख प्रबंधन समिति (एमपीएलआरएस) द्वारा खुली निविदा के माध्यम से क्रियान्वित किया जायेगा।

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