मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2028 तक मध्यप्रदेश को “मिल्क कैपिटल” बनाना है। इसके लिए सरकार अब भैंस के साथ-साथ गाय के दूध की खरीदी भी करेगी और गाय के दूध के लिए बेहतर कीमत उपलब्ध कराएगी।
डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 25 गाय और 42 लाख रुपये तक की यूनिट पर 10 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही बड़ी गौशालाओं की लागत पर सरकार 25 प्रतिशत तक की निवेश राशि अनुदान के रूप में वहन करेगी।

किसानों के लिए योजनाएँ : मुख्यमंत्री ने किसानों को खेती के साथ पशुपालन जोड़ने और आय बढ़ाने की अपील की। उन्होंने घोषणा की कि सभी किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे ताकि वे सिंचाई के लिए खुद बिजली पैदा कर सकें और बिजली बिल से स्थायी राहत पा सकें।

इसके अलावा नदी जोड़ो परियोजना के जरिए रतलाम जिले के हर खेत और गांव तक पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई है।

रतलाम क्षेत्र में विकास कार्य : रतलाम जिले के कुंडाल गांव में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 246 करोड़ रुपये लागत के 57 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इसमें 158.64 करोड़ के 37 कार्यों का लोकार्पण और 87.27 करोड़ रुपये के 20 कार्यों का भूमि-पूजन शामिल है।

क्षेत्र के लिए 113 करोड़ रुपये की पेयजल योजना और मोरकुंडवा सिंचाई योजना को भी मंजूरी दी गई। रतलाम-खाचरोद मार्ग पर 220 करोड़ रुपये की लागत से फोरलेन रोड बनाई जाएगी।

परिवहन और रोजगार : मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा योजना’ शुरू की जाएगी, जिसकी शुरुआत मालवा अंचल से होगी। जावरा से उज्जैन तक ग्रीन कॉरिडोर का भी निर्माण हो रहा है।

रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अगले 5 साल में 2.5 लाख शासकीय पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योगपतियों को 5,000 रुपये प्रति नियुक्ति प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा : सरकार गरीब और जरूरतमंदों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज और बड़े शहरों में इलाज हेतु एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध कराएगी। राहवीर योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपये का इनाम और पीड़ित के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।