भोपाल | मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे, किसानों के हित और जनकल्याण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल 10,800 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। इनमें नगरीय अधोसंरचना विकास, सिंचाई परियोजनाएं, मूंग उपार्जन, टेक-होम राशन व्यवस्था और वाणिज्यिक कर विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

नगरीय विकास के लिए 8,445 करोड़ रुपये मंजूर : कैबिनेट ने प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए 8,445 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस राशि का उपयोग सड़क, नाली, पेयजल, अन्य शहरी विकास परियोजनाओं तथा नगरीय निकायों द्वारा लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान में किया जाएगा।

कुण्डलिया सिंचाई परियोजना को मिलेगी निरंतरता
राजगढ़ और आगर-मालवा जिले में सिंचाई क्षमता बढ़ाने वाली कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना को वर्ष 2031 तक संचालित रखने के लिए 245 करोड़ 45 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। परियोजना के माध्यम से लगभग 1.39 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

किसानों के लिए मूंग उपार्जन पर बड़ा फैसला
मंत्रिपरिषद ने रबी विपणन वर्ष 2024-25 के तहत लक्ष्य से अधिक खरीदी गई मूंग के लिए 1,587 करोड़ रुपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। इससे किसानों के भुगतान और उपार्जन प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखने में मदद मिलेगी।

टेक-होम राशन व्यवस्था में बदलाव
कैबिनेट ने टेक-होम राशन के उत्पादन और वितरण की जिम्मेदारी मध्यप्रदेश राज्य आजीविका फोरम से वापस लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपने का निर्णय लिया है। नई स्थायी व्यवस्था बनने तक अंतरिम अवधि में स्वयं सहायता समूहों और अल्पकालीन निविदा के माध्यम से पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जाएगा।

वाणिज्यिक कर विभाग के लिए 521 करोड़ की स्वीकृति : वाणिज्यिक कर विभाग के मुख्यालय, जिला और परिक्षेत्रीय कार्यालयों के संचालन के लिए आगामी पांच वर्षों हेतु 521 करोड़ 4 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। इस राशि का उपयोग कर्मचारियों के वेतन, कार्यालय संचालन, उपकरणों के रखरखाव और अन्य प्रशासनिक आवश्यकताओं पर किया जाएगा।