लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किसानों और ग्रामीण विकास को गति देने के उद्देश्य से योजना भवन, लखनऊ में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान कृषि, ग्रामीण विकास और विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दो महत्वपूर्ण स्वीकृति पत्र सौंपे। पहला पत्र रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं, चना और मसूर जैसी फसलों की एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर खरीद अवधि 8 जुलाई 2026 तक बढ़ाने से संबंधित था। वहीं दूसरा पत्र प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश के लिए 6,18,482 पक्के मकानों की स्वीकृति का था।

एमएसपी खरीद अवधि बढ़ने से किसानों को मिलेगी राहत : बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए रबी विपणन वर्ष 2026-27 में गेहूं, चना और मसूर की एमएसपी खरीद अवधि को 24 जून से बढ़ाकर 8 जुलाई 2026 तक करने की मंजूरी दी गई है।

उन्होंने कहा कि इस निर्णय से मौसम, मंडियों में भीड़ या अन्य व्यावहारिक कारणों से समय पर फसल नहीं बेच पाने वाले किसानों को राहत मिलेगी और उन्हें अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का अतिरिक्त अवसर प्राप्त होगा।

यूपी की खेती के लिए तैयार होगा वैज्ञानिक रोडमैप
बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख कृषि राज्यों में शामिल है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बताया कि बदलते जलवायु परिदृश्य, बढ़ते तापमान और घटते भूजल स्तर को देखते हुए राज्य के लिए एक वैज्ञानिक कृषि रोडमैप तैयार किया जा रहा है।

इस रोडमैप में फसल चक्र, सिंचाई, जल संरक्षण, आधुनिक बीज, कृषि तकनीक और विपणन व्यवस्था जैसे सभी प्रमुख पहलुओं को शामिल किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही तथा अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा भी हुई।

कम बारिश की आशंका के बीच बनेगा कंटिंजेंसी प्लान
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस वर्ष अल नीनो और कम वर्षा की संभावना को देखते हुए सरकार पहले से तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में खेत खाली न रहें और किसानों की आय प्रभावित न हो, इसके लिए जिला स्तर पर कंटिंजेंसी प्लान तैयार किया जाएगा।

इसके तहत कम अवधि और कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विभाग और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से किसानों तक समय पर तकनीकी सलाह और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6.18 लाख पक्के मकानों को मंजूरी : ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बड़ी घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के नए चरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए 6,18,482 पक्के मकानों की स्वीकृति का पत्र भी सौंपा।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए योजना के नए चरण के तहत देशभर में दो करोड़ अतिरिक्त पक्के मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश को यह बड़ी स्वीकृति प्रदान की गई है।

‘हाउसिंग फॉर ऑल’ अभियान को मिलेगी गति
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों का सर्वे पूरा हो चुका है। अब प्राथमिकता के आधार पर पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ के लक्ष्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।

उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार वित्तीय और तकनीकी दोनों स्तरों पर उत्तर प्रदेश सरकार को पूरा सहयोग देती रहेगी तथा निर्माण कार्य में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक में ये रहे मौजूद
उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उपमुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, राजस्व राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर सहित केंद्र और राज्य सरकार के कृषि एवं ग्रामीण विकास विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।