भोपाल | मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में करीब आठ वर्षों बाद स्टेनोग्राफर एवं कार्यालयीन स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। कर्मचारी चयन मंडल (ESB) द्वारा आयोजित सूबेदार (अ) (स्टेनो) एवं सहायक उप निरीक्षक (अ) भर्ती परीक्षा-2025 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। जारी परिणाम के अनुसार कुल 438 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया गया है। वहीं, माननीय न्यायालय के आदेश के चलते 13 प्रतिशत पदों का परिणाम फिलहाल होल्ड रखा गया है।
मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया : पुलिस विभाग में लंबे समय से स्टेनोग्राफर और कार्यालयीन स्टाफ के कई पद रिक्त थे। इन्हें भरने के लिए वर्ष 2025 में पुलिस मुख्यालय ने शासन को प्रस्ताव भेजा था।
प्रस्ताव पर त्वरित निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 100 सूबेदार (अ) (स्टेनो) और 400 सहायक उप निरीक्षक (अ) सहित कुल 500 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी थी। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई, जो अब अंतिम चरण तक पहुंच चुकी है।
88 सूबेदार और 350 एएसआई (अ) का चयन : अंतिम चयन सूची के अनुसार सूबेदार (अ) (स्टेनो) के 88 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिनमें 30 महिला और 58 पुरुष शामिल हैं। वहीं सहायक उप निरीक्षक (अ) के 350 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जिनमें 122 महिला और 228 पुरुष अभ्यर्थी हैं। शेष पदों का परिणाम न्यायालयीन आदेश के अनुरूप बाद में जारी किया जाएगा।
ऐसे पूरी हुई भर्ती प्रक्रिया : भर्ती के लिए 19 सितंबर 2025 को विज्ञापन जारी किया गया था। आवेदन प्रक्रिया 3 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025 तक चली। इसके बाद 17 और 18 दिसंबर 2025 को ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित हुई, जिसका परिणाम 17 फरवरी 2026 को घोषित किया गया।
सफल अभ्यर्थियों के लिए 2 से 4 जून 2026 तक हिंदी टंकण, शीघ्र लेखन (स्टेनो) और दस्तावेज परीक्षण आयोजित किया गया। लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर अंतिम चयन सूची जारी की गई।
दस्तावेज सत्यापन के बाद मिलेगी नियुक्ति : चयनित अभ्यर्थियों को अब इकाई आवंटन, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सीय परीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति दी जाएगी। इसके पश्चात उन्हें मध्यप्रदेश पुलिस के प्रशिक्षण संस्थानों में आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
विभाग का मानना है कि इस भर्ती से पुलिस प्रशासन को प्रशिक्षित एवं दक्ष कार्यालयीन अधिकारी और स्टेनोग्राफर मिलेंगे, जिससे प्रशासनिक कार्यों की गति और सेवा वितरण प्रणाली को और मजबूती मिलेगी।
