वैश्विक नारियल उद्योग को नई दिशा देने के लिए कोच्चि में जुटेंगे सदस्य देश : भारत आज से करेगा अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय के 62वें सत्र की मेजबानी 17 से 20 नवंबर तक आयोजित होगी मंत्रिस्तरीय बैठक

नई दिल्ली/कोच्चि। वैश्विक नारियल अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और उत्पादक देशों के मध्य आपसी सहयोग को नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से भारत मंगलवार, 17 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक केरल के कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय (ICC) के 62वें सत्र एवं मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। इस चार दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का संयुक्त आयोजन भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन नारियल विकास बोर्ड (CDB) तथा इंडोनेशिया के जकार्ता स्थित अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय द्वारा किया जा रहा है।

​उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे एशिया-प्रशांत क्षेत्र के मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि

​समारोह के उद्घाटन सत्र में भारत सहित विभिन्न द्वीपीय एवं एशिया-प्रशांत देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग लेंगे:

  • ​मुख्य अतिथि और संबोधन: कोच्चि में 17 नवंबर को आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री राम नाथ ठाकुर करेंगे, जबकि केंद्रीय कृषि सचिव अतीश चंद्र (IAS) अध्यक्षीय उद्बोधन देंगे।
  • ​अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता: सम्मेलन में मार्शल द्वीप समूह के प्राकृतिक संसाधन एवं वाणिज्य मंत्री एंथनी मुलर, किरिबाती के पर्यटन, वाणिज्य, उद्योग एवं सहकारिता एसोसिएट मंत्री तंगरीकी रीते तथा समोआ के कृषि एवं मत्स्य पालन एसोसिएट मंत्री आयोलुपोटिया मिसा टोनी आयोलुपो विशेष संबोधन देंगे। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय संगठनों के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, शोधकर्ता और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी चर्चा में हिस्सा लेंगे।
  • ​तीन श्रेणियों में सम्मान: उद्घाटन समारोह के दौरान नारियल क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ‘आईसीसी प्रशंसा पट्टिका’ प्रदान की जाएंगी। ये सम्मान तीन प्रमुख श्रेणियों—सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय नारियल किसान, उत्कृष्ट नारियल वैज्ञानिक/शोधकर्ता और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय नारियल उद्यमी—को दिए जाएंगे।

​सतत विकास, अनुसंधान और व्यापारिक साझेदारी पर होगा मंथन

​वर्ष 1969 में एशिया और प्रशांत हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (UN-ESCAP) के तत्वावधान में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय (ICC) नारियल उत्पादक देशों का एक प्रमुख अंतर-सरकारी मंच है। कोच्चि में आयोजित चार दिवसीय सत्र के दौरान सदस्य देश जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों, आधुनिक कृषि पद्धतियों, मूल्य संवर्धन (Value Addition) और वैश्विक बाजार विस्तार की रणनीतियों पर अपने अनुभव साझा करेंगे।

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