Raipur News : रायपुर । नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) के कार्यालय का उद्घाटन केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, केन्द्रीय मंत्री रेणुका सिंह, एनआईए के महानिदेशक दिनकर गुप्ता और जांच एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अमित शाह ने तीजा पोला पर्व के अवसर पर समग्र छत्तीसगढ़वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होने कहाकि हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझकर पर्व और त्योहार बनाए हैं। इनमें अनेक चीजों को जोड़कर जनमानस को व्यापक प्रशिक्षण देने का संदेश रखा है।

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया भवन एनआईए की बढ़ती साख का प्रतीक है। उन्होंने कहाकि किसी भी एजेंसी को बनने, उभरने, साख बनाने, अपनी व्यवस्थाओं को प्रस्थापित करने और परिणाम लाने में एक लंबा समय लगता है। एनआईए की स्थापना को बहुत अधिक समय नहीं हुआ है।

लेकिन एनआईए ने अल्पकाल मे ही अपने कार्यक्षेत्र के हर पहलू में बेंच मार्क स्थापित कर पूरे विश्व में एक प्राइम एंटी टेरर इंवेस्टिगेशन एजेंसी (Prime Anti-Terror Investigation Agency) की मान्यता प्राप्त की है और यह पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है।

अमित शाह ने कहा कि एनआईए ने दोषसिद्धि और कनविक्शन में गोल्ड स्टैंडर्ड स्थापित किए हैं। एनआईए ने क़रीब 94 प्रतिशत दोषसिद्धि हासिल की है और वो भी ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य मिलना ही बहुत मुश्किल है।

गृहमंत्री ने कहाकि ऐसे मामले जिनका षड्यंत्र देश की सीमाओं के बाहर रचा गया हो और घटनाओं में शामिल ज़्यादातर लोगों के घटनास्थल पर ही मरने की संभावना होती है।

उनकी तह तक जाना और इनमें शामिल लोगों व देश की सीमा के अंदर और बाहर इनका सहयोग करने वालों के पूरे नेटवर्क को ढूंढ निकालकर और उसे ख़त्म करने में एनआईए ने अपनी स्थापना के सभी उद्देश्यों को गरिमापूर्ण तरीक़े से सफलतापूर्वक पूरा किया है। केंद्रीय गृहमंत्री ने इसके लिए एनआईए के महानिदेशक और एनआईए की पूरी टीम को बधाई दी।

गृहमंत्री ने कहाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पिछले 3 साल में एनआईए को एक फेडरल क्राईम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

उन्होंने कहाकि विगत वर्षों में एनआईए ने 10 राज्यों में अपने काम का विस्तार किया है और 3 साल में 18 राज्यों में अपनी पहुंच को मजबूत किया है। शाह ने उम्मीद जताई कि मई 2024 से पहले एनआईए देश के सभी राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेगी।

आतंकवाद विरोधी कानूनों को सख्त बनाने का काम कर रही सरकार : अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद और जाली करेंसी तथा नारकोटिक्स समेत आतंकवाद से जुड़े सभी अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और इसीलिए सरकार ने एनआईए को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

उन्होने कहाकि नरेंद्र मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति को और मजबूत बनाने के लिए राजनीतिक दलों से परे हटकर आतंकवाद संबंधी सारी सूचनाओं को राज्यों के साथ साझा करने और आतंकवाद विरोधी सभी कानूनों को पुख्ता और सख्त बनाने का काम कर रही है। उन्होने कहा कि आतंकवाद विरोधी जांच करने वाली सभी संस्थाओं को मजबूत करने और इसमें दोष सिद्धि के परिणाम को शत प्रतिशत करने का लक्ष्य रखने की जरूरत है।

गृहमंत्री ने कहा कि एनआईए को मजबूत करने के लिए Quality of Investigation, Best Manpower and Training, Continuous Learning Process, Best Technique – Cyber and Forensic help को इसकी कार्यपद्धति में शामिल किया है।

अमित शाह ने कहा कि एनआईए न केवल एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बल्कि इस क्षेत्र का पूरा डेटाबेस तैयार करने वाली संस्था होनी चाहिए। सरकार ने देश के अंदर विगत 50 साल के अंदर हुई आतंकवादी घटनाओं की एफ़आईआर, उनका इन्वेस्टिगेशन और उनके बारे में सर्वोच्च न्यायालय तक के फैसले का एनआईए के पास एक डाटा बेस बनाने की शुरुआत की है।

गृह मंत्री ने कहाकि मोदी सरकार बनने के बाद कश्मीर को पूर्णतया आतंकवाद मुक्त करने का प्रयास किया है। धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में शांति दिखाई पड़ती है और सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवादी गतिविधियों पर संपूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित कर इन पर लगाम लगा दी है।

उन्होने कहा कि इसका एक महत्वपूर्ण कारण एनआईए द्वारा टेरर फंडिंग करने वाले सभी जो लोगों के खिलाफ 2018, 2019 और 2020 में की गई कठोर कारवाई है। शाह ने कहाकि इस अवधि में टेरर फंडिंग के 105 मामले दर्ज किए और 876 आरोपियों को पकड़ा गया। जबकि 105 में से 94 मामलों में चार्जशीट भी दायर कर ली गई है।