Datia News : दतिया। सीएम हैल्प लाईन के प्रकरणों की 20 नबंबर तक 50 प्रतिशत से कम निराकरण करने वाले अधिकारियों का नबंवर का वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश कलेक्टर ने गुरुवार को न्यू कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में सीएम हैल्प लाईन के प्रकरणों की समीक्षा बैठक के दौरान दिए।

कलेक्टर ने कहा कि सीएम हैल्प लाईन में प्राप्त आवेदन पत्र जनता से सीधे जुड़े होते है इन प्रकरणें को पूरी गंभीरता के साथ समय-सीमा में निराकरण करने की कार्रवाई करें।

उन्होंने कहाकि सीएम हैल्प लाईन राज्य सरकार का प्राथमिकता वाला कार्यक्रम है। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सीएम हैल्प लाईन में शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल एल वन अधिकारी त्वरित अटैंड कर निराकरण की कार्रवाई शुरू कर दें।

जिससे प्रकरण समय सीमा में निराकृत हो सके और लंबित न रहे। उन्होंने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए कि सीएम हैल्प लाईन में प्रकरणों का लंबित रखना एवं निराकरण न होना जन सामान्य के प्रति अधिकारी की संवेदनशीलता रिफलेक्ट होती है।

उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हैल्प लाईन के प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में हो इसके लिए कार्यालयों में कार्य संस्कृति विकसित करें और यह प्रक्रिया निरंतर जारी रखी जाए।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के जननी सुरक्षा योजना के भुगतान से संबंधित लंबित प्रकरणों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि अनमोल पोर्टल पर प्रकरणों की

एंट्री कर निराकरण की कार्यवाही कराएं। इस कार्य में रूचि न लेने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।