भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में वर्तमान तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर आधारित पाठ्यक्रम आरंभ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय को मीडिया क्षेत्र में एडवांस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित करने पर भी जोर दिया।

जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन भी होगा : मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य शासन द्वारा संचालित जन-कल्याणकारी योजनाओं की संचार रणनीति और प्रभावशीलता का सर्वेक्षण विश्वविद्यालय के माध्यम से किया जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में आयोजित विश्वविद्यालय की महापरिषद बैठक के दौरान दिए गए।

बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय : बैठक में मुख्यमंत्री के साथ उच्च शिक्षा मंत्री  इंदर सिंह परमार, इंदौर सांसद  शंकर लालवानी, कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी, अपर मुख्य सचिव वित्त मनीष रस्तोगी, सचिव एवं आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. सुदाम खाड़े सहित महापरिषद के सदस्यगण उपस्थित रहे।

एक वर्षीय पीजी पाठ्यक्रमों को मिली स्वीकृति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विश्वविद्यालय में एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को आरंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें निम्नलिखित पाठ्यक्रम शामिल हैं:

• एम.ए. (जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव राइटिंग)

• एम.ए. (मास कम्युनिकेशन)

• एम.ए. (एडवरटाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस)

• एम.एससी (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया)

• एम.एससी.ए. (मल्टीमीडिया और एनीमेशन)

इसके अलावा विश्वविद्यालय के पीएचडी अधिनियम को UGC पीएचडी अधिनियम 2022 के अनुरूप अद्यतन कर पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया आरंभ करने की मंजूरी भी दी गई।

रीवा और खंडवा परिसरों में रोजगारोन्मुखी शिक्षा की योजना : मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के रीवा और खंडवा परिसरों में रोजगार परक पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने रीवा परिसर के सभागार का नाम लाल बलदेव सिंह सभागार रखने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की।

प्रशासनिक निर्णय और तकनीकी सुधार : बैठक में विश्वविद्यालय में फेस डिटेक्शन मशीन से उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही प्रिंटिंग एवं पैकेजिंग विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हेतु प्रिंटिंग प्रेस, पैकेजिंग लैब की स्थापना को भी हरी झंडी मिली।

वेतनमान और अन्य प्रबंधकीय स्वीकृतियाँ : महापरिषद ने वित्त विभाग के 14 अगस्त 2023 के आदेश के अनुसार विश्वविद्यालय में चतुर्थ समयमान उच्चतर वेतनमान लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त बैठक में अन्य प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय विषयों पर भी निर्णय लिए गए।