भोपाल। अनाथ और वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा को निर्बाध जारी रखने की दिशा में मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्राथमिकताओं के अनुरूप वक्फ बोर्ड ने भोपाल के 289 अनाथ (यतीम) व जरूरतमंद बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए 21 लाख रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित छात्र-छात्रा की पढ़ाई के लिए 10 हजार रुपये तक की फीस का भुगतान सीधे वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
यह सहायता राशि मंगलवार, 13 अक्टूबर को वक्फ बोर्ड कार्यालय परिसर स्थित यतीमखाना ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में चयनित विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी।
पारदर्शी सत्यापन के बाद 289 विद्यार्थियों का चयन
योजना के क्रियान्वयन को लेकर वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट प्रक्रिया अपनाई है:
- दानदाता की मंशा का सम्मान: यतीमखाना संपत्ति से प्राप्त वैध आय का उपयोग दानदाता (वाकिफ) की मूल भावना के अनुरूप सीधे अनाथ बच्चों के शैक्षणिक उत्थान में किया जा रहा है।
- निष्पक्ष चयन प्रक्रिया: योजना का लाभ देने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर आवेदन मंगाए गए थे। प्राप्त आवेदनों की सूक्ष्म जांच और भौतिक सत्यापन के बाद 289 बच्चों को पात्रता सूची में शामिल किया गया।
अवैध कब्जों से मुक्त संपत्तियों की आय से संवर रहा भविष्य
मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल ने बताया कि नए वक्फ संशोधन प्रावधानों के तहत प्रदेशभर में वक्फ संपत्तियों को अतिक्रमण और अवैध कब्जों से मुक्त कराने का विशेष अभियान चलाया गया है।
अवैध कब्जों से मुक्त हुई संपत्तियों से अब बोर्ड को नियमित और वैध आय प्राप्त हो रही है। इसी राजस्व का सीधा उपयोग समाज के सबसे कमजोर और बेसहारा बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने में किया जा रहा है, जिससे वे आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ने को मजबूर न हों।
देशभर के वक्फ बोर्डों के लिए बना नया मॉडल
अपनी अर्जित आय का सीधा इस्तेमाल अनाथ बच्चों की स्कूल फीस भरने में करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला वक्फ बोर्ड बन गया है। संपत्तियों के प्रबंधन और आय के पारदर्शी उपयोग का यह मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक कल्याण और शिक्षा प्रोत्साहन का एक सशक्त उदाहरण पेश कर रहा है।
