Datia News : दतिया। दतिया में एग सेल नई जेल बनेगी। ऐसी नवीन आधुनिक जेल ग्वालियर चंबल संभाग में पहली होगी। यह बात गृहमंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को मुख्य अतिथि के रूप में दतिया-भांडेर जाने वाली रोड पर 70 बीघा जमीन पर 51 करोड़ 96 लाख की लागत से बनने वाली नवीन जेल एवं आवासीय भवनाें के निर्माण का विधिवत भूमिपूजन करते हुए कही।
कार्यक्रम में गृहमंत्री डा.मिश्रा ने कहाकि यह नवीन जेल पूरी तरह से आधुनिक तरीके से तैयार होगी। इस जेल के पास जेल के अधिकारियाें एवं कर्मचारियाें को आवसीय भवन भी तैयार हाेंगे। जिससे जेल में पदस्थ अधिकारियाें एवं कर्मचारियाें को सुविधा रहेगी। उन्हाेंने कहाकि यह जेल ऐसी बनेगी जो कि ग्वालियर एवं चंबल संभाग में भी नहीं होगी। उन्हाेंनेकहाकि नवीन जेल में 379 कैदियाें को रखने की क्षमता रहेगी, जो कि अभी पुरानी जेल में नहीं है।
गृहमंत्री ने कहाकि हम दतिया के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगे। उन्हाेंने कहाकि यह नवीन जेल दतिया जिले के लिए एक बड़ी सौगात होगी। डा.मिश्रा ने कहाकि हम किसी काम के लिए संकल्प कर लें तो आगे चलकर वह काम जरुर होता है। हमें आने वाली कठिनाईयाें से डरना नहीं चाहिए और हमेशा अच्छा सोचकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम आगे चलकर सफल हो सकते हैं।
उन्हाेंने कहाकि भांडेर रोड पर जेल बन जाने के बाद काफी विकास हो जाएगा। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि धीरू दांगी, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि संतोष लश्कारी, नपाध्यक्ष प्रतिनिधि प्रशांत ढेंगुला, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि योगेश सक्सेना, अतुल भूरे चौधरी, इकबाल खान, बद्रीप्रसाद साहू, डा.रामजी खरे, जीतू कमरिया, विनय यादव, किरण गुप्ता, मीनाक्षी कटारे, हरीमोहन यादव, कैलाश बघेल, राकेश साहू, सत्यम आदि जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
श्रमिकाें को स्वीकृति पत्र वितरित किए : गृहमंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा ने ग्राम पंचायत उदगवां पहुंचकर भवन निर्माण श्रमिकाें को स्वीकृति पत्राें का वितरण करते हुए श्रमिक कार्ड से मिलने वाली लाभाें की जानकारी दी। ग्राम पंचायत उदगवां में यह कार्यक्रम शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया था। जिसमें ग्रामवासियाें ने गृहमंत्री का स्वागत किया।
कार्यक्रम में गृहमंत्री ने श्रमिक कार्ड के संबंध में बताते हुए कहाकि इस कार्ड के बन जाने पर प्रत्येक श्रमिक को सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये एवं दुर्घटना से मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक श्रमिक एक साल में 5 लाख रुपये तक गंभीर बीमारी का इलाज, राशन की पात्रता पर्ची, प्रसूति सहायता में रूप में 16 हजार एवं बच्चाें की पढ़ाई मुफ्त होगी।
जिसका पूरा पैसा सरकार देगी। डा. मिश्र ने ग्रामवासियाें की मांग पर ग्राम में होने वाले कार्यो की स्वीकृति देते हुए संबधित अधिकारियाें को कार्रवाई करने के आवश्यक निर्देश दिए। उन्हाेंने कहा कि यह सब कार्य एक-दो साल के अंदर पूर्ण होने चाहिए। गृहमंत्री डा.मिश्रा ने ग्रामवासियाें से कहाकि हम इन 35 गांवाें में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देंगे।
उन्हाेंने कहाकि पूर्व में इन गांवाें में सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, जो कि हमने हर संभव कोशिश कर प्रत्येक घर में नल-जल योजना के तहत पानी पहुंचाया है। उन्हाेंने कार्यक्रम के दौरान एक हजार श्रमिक को स्वीकृति कार्डो का वितरण किया।
