नई दिल्ली : भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। कुल 55 गैर-छूट प्राप्त केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए अपनी सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का कम से कम 10% खर्च करने का अधिदेश है।

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 2014-15 से 10% जीबीएस के तहत 3,84,561.62 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10% जीबीएस के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से 2022-23 (31.12.2022 तक) की अवधि के दौरान बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

तालिका :  वर्ष 2014-15 से 10% जीबीएस के अंतर्गत बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय (करोड़ रु. में)
वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	आर.ई. के % में वास्तविक व्यय
2014-15	36,107.56	27,359.17	24,819.18	90.72
2015-16	29,087.93	29,669.22	28,673.73	96.64
2016-17	29,124.79	32,180.08	29,367.9	91.26
2017-18	43,244.64	40,971.69	39,753.44	97.03
2018-19	47,994.88	47,087.95	46,054.80	97.81
2019-20	59,369.90	53,374.19	48,533.80	90.93
2020-21	60,112.11	51,270.90	48,563.82	94.72
2021-22	68,020.24	68,440.26	70,874.32	103.56
2022-23	76,040.07	72,540.28	47,920.63*	66.06*
कुल			3,84,561.62
स्रोत : केंद्रीय बजट का विवरण-11/23, विभिन्न वर्ष। " नोट : वास्तविक व्यय के आंकड़े अनंतिम हैं और वित्त मंत्रालय द्वारा जांच के अधीन हैं। *31.12.2022 तक, 55 गैर-छूट प्राप्त मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार।

यह जानकारी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के मंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।