चंडीगढ़ : सरकारी मुलाजिमों की भलाई यकीनी बनाने के उद्देश्य से उठाये गये ऐतिहासिक कदम के अंतर्गत मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व अधीन पंजाब कैबिनेट की तरफ से राज्य सरकार के मुलाजिमों के लिए पुरानी पैंशन स्कीम बहाल करने को मंजूरी दे दी है।
विवरण देते हुये मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस सम्बन्धी फ़ैसला आज यहाँ पंजाब सिवल सचिवालय-1 में मुख्यमंत्री का नेतृत्व अधीन हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग में लिया गया।
प्रवक्ता ने आगे कहा कि मुलाजिमों को पुरानी पैंशन स्कीम या नयी पैंशन स्कीम दोनों में से चयन करने का अधिकार होगा। ज़िक्रयोग्य है कि मुलाजिमों के लिए पुरानी पैंशन स्कीम साल 2004 में बंद कर दी गई थी और तभी से मुलाजिमों को नयी पैंशन स्कीम दी जा रही है परन्तु मुलाज़िम पुरानी पैंशन स्कीम बहाल करने की लंबे समय से माँग कर रहे हैं।
लाखों मुलाजिमों की भलाई को ध्यान में रखते हुये कैबिनेट ने राज्य में पुरानी पैंशन स्कीम बहाल करने का फ़ैसला किया है। यह स्कीम लागू होने से राज्य के मुलाजिमों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। मुलाजिमों को सरकार की रीढ़ की हड्डी मानते हुये राज्य सरकार ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है,
जिसका राज्य सरकार के सभी मुलाजिमों को फ़ायदा मिलने की संभावना है। पंजाब के सरकारी मुलाजिमों और पैनशनरों को पहली अक्तूबर, 2022 से मिलेगा छह प्रतिशत महँगाई भत्ता
इस दौरान एक और अहम फ़ैसले में पंजाब कैबिनेट ने पहली अक्तूबर, 2022 से पंजाब के सरकारी मुलाजिमों और पैनशनरों को छह प्रतिशत महँगाई भत्ता ( डी.ए.) देने का फ़ैसला किया है। लाखों मुलाजिमों और पैनशनरों को लाभ पहुँचाने वाले इस फ़ैसले को कैबिनेट ने आज मंजूरी दी। मंत्रीमंडल की यह राय थी कि मुलाज़िम प्रांतीय प्रशासन का सबसे अहम अंग हैं और उनके हितों की रखना सरकार की मुख्य प्राथमिकता है।
