नई दिल्ली : विपक्ष ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने देश के प्रमुख बंदरगाहों को कुछ बड़े कॉरपोरेट समूहों के हाथों में सौंप दिया है और मछुआरों के हितों की भी अनदेखी की जा रही है। दूसरी तरफ, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उठाए गए कदमों और संबंधित कानूनों में जरूरी संशोधन करने से पोत परिवहन क्षेत्र में चौतरफा विकास हुआ है।
लोकसभा में ‘वर्ष 2022-23 के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा’ की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने कहा कि हाल ही में आई प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का स्थान 136वां है। इससे पहले वैश्विक भूख सूचकांक और प्रेस की स्वतंत्रतता के सूचकांक में भी भारत का स्थान बहुत पीछे है। उन्होंने एक कॉरपोरेट समूह का उल्लेख करते हुए कहा कि बंदरगाहों को निजी लोगों को सौंपा जा रहा है।
केरल से ताल्लुक रखने वाले प्रतापन ने कहा, ‘‘आदिवासी समुदाय के बाद मछुआरा दूसरा ऐसा समुदाय है जो सबसे ज्यादा उपेक्षित है। उन्हें समुद्री आपदा और कई अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब वे मछली पकड़ने जाते हैं तो उनके लिए यह बहुत जोखिम भरा काम होता है।’’ उनके मुताबिक, एक मछुआरा परिवार से ताल्लुक रखने की वजह से उन्हें पता है कि उनकी क्या तकलीफे हैं। उन्होंने कहा कि मछुआरों के कल्याण के लिए एक पूरा पैकेज दिया जाना चाहिए।
प्रतापन ने कहा कि सैकड़ों मछुआरे पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडोनिशया की जेलों में हैं तथा उनकी बहुत सारी नौकाएं जब्त की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग करके इनकी मदद करनी चाहिए।
उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘हर साल नदियों को साफ करने के लिए सैकड़ों करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, लेकिन आज की तारीख में कोई भी नदी स्वच्छ नहीं है।’’ चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के दिलीप सैकिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पोत परिवहन क्षेत्र में चौतरफा विकास हो रहा है।
उन्होंने कहा कि समुद्री संस्थाओं को मजबूत बनाया गया है जिसका नतीजा यह हुआ कि समुद्री व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़ा है। सैकिया ने कहा कि पोत परिवहन से संबंधित कुछ कानूनों में जरूरी संशोधन किए गए, जिससे इस क्षेत्र में भारत की स्थिति बेहतर हुई है।
उन्होंने कहा कि हो सकता है किसी को यह बात रास नहीं आए, लेकिन सात वर्षों में जो काम हुआ है उसे सभी को स्वीकार करना चाहिए।’ सैकिया के अनुसार, सरकार के कदमों के चलते बड़े बंदरगाहो की आय में बढ़ोतरी हुई है। 2014 के बाद समुद्री पर्यटकों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल कूटनीतिक प्रयासों के चलते बांग्लादेश के साथ समझौता हुआ और मालकवाहक जहाज की सेवा आरंभ हुई। सैकिया ने कहा कि जलमार्ग के जरिये निर्यात को पांच अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और आशा है कि यह जल्द पूरा हो जाएगा।
