New Delhi News : नईदिल्ली । सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) मंत्रियों के 2-दिवसीय विज्ञान सम्मेलन का प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी 10 सितंबरको साइंस सिटी, अहमदाबाद में उद्घाटन करेंगे।
एक उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक के बाद नई दिल्ली में इस आशय की घोषणा करते हुए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस बार सम्मेलन को एक अलग प्रारूप दिया जा रहा है।
जिसमें विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में से प्रत्येक के लिए “जीवन में सुगमता (ईज ऑफ़ लिविंग)“ के लिए प्रासंगिक नई तकनीकों और उनके इष्टतम अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि यह बैठक देश भर में अधिक तालमेल के माध्यम से विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हुए केंद्र और राज्यों के बीच अंतराल (सिलोस) को तोड़ने में भी मदद करेगी।
सभी विज्ञान विभागों के सचिव व सीईओ लेंगे भाग : सभी 28 राज्यों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, राज्यों के प्रमुख अधिकारी – मुख्य सचिव, राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभारी प्रधान सचिव और भारत सरकार के सभी विज्ञान विभागों जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक और
औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के सचिव, सांख्यिकी विभाग (डीओएस), भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (आईसीएमआर), भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद (आईसीएआर),
जलशक्ति मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों के सचिव तथा 100 से अधिक स्टार्ट अप्स और उद्योगों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओज) के भाग लेने की उम्मीद है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि दो दिवसीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन में एक नया ही आयाम होगा। क्योंकि कई कार्रवाई-उन्मुख निर्णय लिए जाएंगे और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) नीतियों के अनुक्रम में उनकी व्यक्तिगत एसटीआई नीति बनाने के लिए कहा जाएगा।
मंत्री ने कहाकि केंद्र सहकारी संघवाद की सच्ची भावना के अनुरूप राज्यों को उनकी राज्य एसटीआई नीतियां तैयार करने में सहायता करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्यों की विशिष्ट एसटीआई आवश्यकताओं, चुनौतियों और अंतराल के क्षेत्रों को दूर करने और उनके लिए समाधान विकसित करने के लिए राज्यों के साथ संयुक्त रूप से काम करेगा।
