नई दिल्ली। भारत के रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक रोडमैप पर काम शुरू कर दिया है। वर्तमान में लगभग 220 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन वाले इस क्षेत्र को वर्ष 2030 तक 300 बिलियन डॉलर और वर्ष 2040 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार आकार तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत वर्तमान में वैश्विक स्तर पर रसायनों का छठा और एशिया में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।

घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार ने अधिकांश रासायनिक क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग से शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी है। इसके परिणामस्वरूप 2014 से 2026 के दौरान इस क्षेत्र में 1,04,895 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश दर्ज किया गया, जबकि 2004 से 2014 के बीच यह आंकड़ा 45,240 करोड़ रुपये था। प्रमुख रसायनों और पेट्रोकेमिकल्स का वार्षिक उत्पादन भी 2015-16 के 45,638 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर 2024-25 में 58,617 हजार मीट्रिक टन पर पहुंच गया है।

क्लस्टर आधारित मॉडल: पीसीपीआईआर और केमिकल पार्कों का विस्तार : उद्योग की लॉजिस्टिक्स लागत कम करने और एकीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्लस्टर आधारित औद्योगिक मॉडल को प्राथमिकता दी जा रही है:

• पीसीपीआईआर की प्रगति: देश में स्थापित तीन ‘पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र’ (गुजरात का दाहेज, आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम-काकीनाडा और ओडिशा का पारादीप) अब तक कुल 3.4 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित कर चुके हैं। लगभग 250 वर्ग किलोमीटर में फैले इन क्षेत्रों के माध्यम से 3.7 लाख रोजगार सृजित हुए हैं और 2,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई है।

• ‘भव्य रसायन’ परियोजना: जुलाई 2026 में स्वीकृत भारत औद्योगिक विकास योजना (‘भव्य रसायन’) के तहत 3,030 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से तीन समर्पित केमिकल पार्क विकसित किए जा रहे हैं। न्यूनतम 2,000 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले प्रत्येक पार्क के लिए केंद्र सरकार 1,000 करोड़ रुपये तक का अनुदान दे रही है, जिसमें अपशिष्ट प्रबंधन और प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था शामिल है।

• डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक उद्योग: पॉलिमर मूल्यवर्धन के लिए देश भर में स्वीकृत 10 प्लास्टिक पार्कों में से 4 का बुनियादी ढांचा पूर्ण हो चुका है, जिन्हें परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 40 करोड़ रुपये) सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ है।

आरएंडडी, मानव संसाधन और सुरक्षा मानकों पर जोर : तकनीकी आत्मनिर्भरता और उत्पाद गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विनियामक व शैक्षणिक तंत्र को मजबूत किया गया है:

• अनुसंधान एवं विकास (R&D): निजी क्षेत्र के नवाचार को गति देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के आरडीआई कोष के अंतर्गत उन्नत रसायन, पेट्रोकेमिकल और सामग्री प्रौद्योगिकी को हाल ही में वित्तपोषण के दायरे में शामिल किया गया है।

• संस्थागत सहयोग और कौशल: सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) अपने 51 केंद्रों के माध्यम से अब तक 6.72 लाख से अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षित कर चुका है। वहीं 18 उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा 85 पेटेंट और 105 नई प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया है।

• गुणवत्ता और सुरक्षा नियम: घटिया आयात रोकने के लिए 37 अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) लागू किए गए हैं। इसके साथ ही, 2,393 प्रमुख रासायनिक दुर्घटना जोखिम वाली इकाइयों के कर्मियों के लिए अनिवार्य सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।