नई दिल्ली — देश में समावेशी और स्थायी रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY)’ को 1 अगस्त 2025 से लागू करने की घोषणा की है। यह योजना पहले ईएलआई (रोजगार लिंक्ड इंसेंटिव) योजना के नाम से जानी जाती थी, जिसे अब एक नए दृष्टिकोण और नाम के साथ शुरू किया जा रहा है।
99,446 करोड़ रुपये की योजना, 3.5 करोड़ रोजगारों का लक्ष्य : केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत इस योजना का कुल परिव्यय ₹99,446 करोड़ होगा। योजना के तहत 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा, जिनमें से 1.92 करोड़ पहली बार कार्यबल में प्रवेश करने वाले लाभार्थी होंगे।
दो भागों में विभाजित योजना: कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को लाभ :-
🔹 भाग ए – पहली बार नौकरी पाने वालों को लाभ
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ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत होने वाले कर्मचारियों को अधिकतम ₹15,000 का प्रोत्साहन दो किश्तों में मिलेगा।
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पहली किश्त 6 महीने की सेवा पूरी करने पर और दूसरी किश्त 12 महीने की सेवा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद दी जाएगी।
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₹1 लाख तक मासिक वेतन वाले कर्मचारी इस योजना के पात्र होंगे।
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बचत की आदत को बढ़ावा देने हेतु एक हिस्सा निश्चित अवधि के लिए जमा साधन में रखा जाएगा।
🔹 भाग बी – नियोक्ताओं को रोजगार सृजन पर प्रोत्साहन
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सभी सेक्टरों के नियोक्ता, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र, योजना के पात्र होंगे।
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₹1 लाख तक वेतन वाले प्रत्येक नए कर्मचारी पर सरकार दो सालों तक ₹3,000 तक प्रति माह देगी।
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विनिर्माण सेक्टर में यह सहायता तीसरे और चौथे वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।
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पात्रता के लिए:
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50 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम 2 अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा।
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50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम 5 अतिरिक्त कर्मचारियों को रखना होगा।
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🔢 प्रोत्साहन की संरचना – वेतन स्लैब के अनुसार
| कर्मचारी का ईपीएफ वेतन (मासिक) | नियोक्ता को लाभ (प्रति माह) |
|---|---|
| ₹10,000 तक | ₹1,000 तक (आनुपातिक) |
| ₹10,001 से ₹20,000 | ₹2,000 |
| ₹20,001 से ₹1,00,000 | ₹3,000 |
💰 भुगतान तंत्र – पूरी तरह डिजिटल :-
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भाग ए: कर्मचारियों को DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली के तहत राशि मिलेगी।
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भाग बी: नियोक्ताओं को भुगतान पैन-लिंक्ड खातों में किया जाएगा।
🚀 भारत के लिए एक बड़ा रोजगार अभियान : पीएम-वीबीआरवाई सरकार की रोजगार-आधारित आर्थिक विकास नीति को बल देती है और विशेषकर युवा कार्यबल को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
