चंडीगढ़ : आम आदमी को राहत देने के मंतव्य से पंजाब के लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) ने राज्य की चार सडक़ों को यात्रियों के लिए टोल फ्री कर दिया है। इसके साथ ही राज्य भर में 509 करोड़ रुपए की लागत के साथ 3571 किलोमीटर लिंक सडक़ों का नवीनीकरण और विशेष मरम्मत की गई है।
पंजाब सरकार की एक साल की उपलब्धियों का जिक़्र करते हुए पंजाब के लोक निर्माण मंत्री स. हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने बताया कि लुधियाना-मालेरकोटला, होशियारपुर-टांडा, मक्खू में हाई लेवल ब्रिज, बलाचौर- गढ़शंकर-होशियारपुर सडक़ों को यात्रियों के लिए टोल फ्री कर दिया गया है। इन टोल प्लाज़ों के ठेके की समय-सीमा ख़त्म हो चुकी है, परन्तु कंपनियाँ इसको बढ़ाने के लिए कई तरह के जोड़-तोड़ लगा रही थीं। उन्होंने कहा कि पंजाबियों के हितों को मुख्य रखते हुए राज्य सरकार ने इन टोल प्लाज़ों को तुरंत प्रभाव से बंद करने का फ़ैसला किया है। इसके अलावा आने वाले दिनों में ऐसे और टोल प्लाज़े बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार पहले ही ऐसे सभी डिफॉल्टरों की सूची तैयार कर रही है।
अपने निजी स्वार्थों के ख़ातिर पंजाब की सडक़ों को गिरवी रखकर लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालने के लिए पुरानी सरकारों पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब की आप सरकार लोगों को इस बोझ से राहत दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी।
विभाग द्वारा की गईं ऐसी अन्य पहलों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 215 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अपग्रेड कर और 65 सेवा केन्द्रों को आम आदमी क्लीनिकों में बदल दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि विशेष सहायता योजना के अधीन 86.70 करोड़ रुपए की लागत से 166 किलोमीटर सडक़ के हिस्से का काम मुकम्मल किया गया है। उन्होंने कहा कि लिंक सडक़ों के प्रोजैक्टों के अधीन मुकम्मल का लिए गए और चल रहे कार्यों पर 509 करोड़ रुपए की लागत के साथ 3571 किलोमीटर सडक़ के हिस्से का काम मुकम्मल किया गया है।
अन्य लोक हितैषी परियोजनाओं का जिक़्र करते हुए कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ने कहा कि जी-20 बैठकों के लिए स्कूलों, हेरिटेज गेट्स और गलियों का नवीनीकरण, सडक़ों को चार-मार्गीय बनाने और सजावटी फूल- पौधे लगाकर सौन्दर्यीकरण जैसे कार्य समयबद्ध तरीके से मुकम्मल कर लिए गए हैं।
इसके अलावा अमृतसर में विभिन्न सरकारी इमारतों, अस्पतालों एवं सार्वजनिक इमारतों की मरम्मत और रख-रखाव का काम बड़े स्तर पर किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के अंतर्गत चल रहे और मकम्मल हुए कार्यों पर 411 करोड़ रुपए ख़र्च किए गए हैं और गाँवों में 373 किलोमीटर सडक़ के हिस्से का नवीनीकरण किया गया है। स. हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने बताया कि 58.26 करोड़ रुपए की लागत के साथ 28 एच.एल.बीज़/आर.ओ.बीज़/आर.यू.बीज़ पर काम चल रहा है।
कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि विभाग ने विभिन्न कार्यों के बिल तैयार करने और जमा कराने के लिए एक इंजीनियरिंग और प्रोजैक्ट मैनेजमेंट माड्यूल लागू किया है, जिससे समूचे कामकाज को प्रभावशाली, कुशल और पारदर्शी ढंग से बेहतर बनाया जा सके।
