प्रदेश में स्मार्ट सिटी योजना : 7 शहरों में 1253 करोड़ के विकास कार्य,उज्जैन शहर में 284 करोड़ रूपये की लागत से यूनिटी मॉल का निर्माण

स्मार्ट सिटी योजना में शहरों का समुचित विकास
स्मार्ट सिटी योजना के तहत प्रदेश के 7 शहरों – भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और सतना में समुचित विकास, आर्थिक सुधार और नागरिक जीवनशैली में सुधार के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर कार्य किए जा रहे हैं। पिछले एक वर्ष में 1253.65 करोड़ रुपये के 81 कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि 828 करोड़ रुपये की लागत से 43 कार्य प्रगति पर हैं।


सीआईटीआईआईएस प्रोग्राम में उज्जैन और जबलपुर का चयन
केंद्र सरकार द्वारा संचालित ‘द सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन’ (सीआईटीआईआईएस 2.0) प्रोग्राम के तहत उज्जैन और जबलपुर को शामिल किया गया है। प्रत्येक शहर को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े कार्यों के लिए 135 करोड़ रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, दूसरे चरण के तहत नगरीय विकास विभाग द्वारा नए प्रस्ताव केंद्र को स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं।


जबलपुर और इंदौर स्मार्ट सिटी को विशेष सम्मान
जबलपुर और इंदौर स्मार्ट सिटी को नर्चरिंग नेबरहुड 1.0 प्रोग्राम के तहत उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है।

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  • जबलपुर स्मार्ट सिटी ने आंगनवाड़ियों, पार्कों और सिविल अस्पतालों में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का निर्माण किया।
  • इंदौर स्मार्ट सिटी ने सार्वजनिक स्थलों और बस्तियों में विकास कार्य किए, जिसमें ‘जिज्ञासारत उमंग वाटिका’ और ‘कर्मरथ’ जैसे प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं।

जबलपुर और पीथमपुर के प्रस्ताव केंद्र को भेजे गए
केंद्र सरकार के 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर जबलपुर में टेक्सटाइल एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर और पीथमपुर में स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप सेक्टर-7 के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं। चयन होने पर इन परियोजनाओं को 1,000 करोड़ रुपये की वीजीएफ राशि प्राप्त होगी।


उज्जैन में 284 करोड़ की लागत से यूनिटी मॉल का निर्माण
‘एक जिला-एक उत्पाद’ योजना के तहत उज्जैन में 284 करोड़ रुपये की लागत से यूनिटी मॉल बनाया जा रहा है। इस परियोजना के लिए 142 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी कर दी गई है। यह मॉल स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ छोटे और मझोले व्यापारियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और विक्रय के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करेगा। इस परियोजना को अगस्त 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है।


नवीनतम योजनाओं से प्रदेश में विकास को गति
इन योजनाओं और प्रस्तावों के माध्यम से प्रदेश में शहरी विकास को नई दिशा मिल रही है। नागरिकों की जीवनशैली को बेहतर बनाने के साथ-साथ स्थानीय व्यापार और उद्योग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

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