नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ‘स्टैंड-अप इंडिया’ (Stand-Up India) योजना को आगामी पांच वर्षों यानी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के नागरिकों में जमीनी स्तर पर स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस विस्तार अवधि में कम से कम 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को संस्थागत वित्तीय तंत्र से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है।

योजना को मजबूती देने और बैंकों के जोखिम को कम करने के लिए मंत्रिमंडल ने 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड (Credit Guarantee Fund) को भी मंजूरी दी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2016 में योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 2.75 लाख से अधिक महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को कारोबार स्थापित करने के लिए ऋण सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है।

स्टैंड-अप इंडिया योजना: प्रमुख प्रावधान और वित्तीय रूपरेखा : कैबिनेट द्वारा स्वीकृत नई रूपरेखा के तहत योजना के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

• पात्रता एवं लाभार्थी: केवल ग्रीनफील्ड (नवीन) उद्यम स्थापित करने वाली महिला उद्यमी तथा अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के नव-उद्यमी इस ऋण के लिए पात्र होंगे।

• ऋण की सीमा: ₹10 लाख से लेकर अधिकतम ₹1 करोड़ तक का समग्र ऋण (कंपोजिट लोन—जिसमें कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण दोनों शामिल हैं) अथवा सावधि ऋण (टर्म लोन) स्वीकृत किया जाएगा। यह ऋण परियोजना की कुल लागत का 85 प्रतिशत तक हो सकता है।

• पात्र क्षेत्र: विनिर्माण (Manufacturing), सेवा (Services), व्यापार (Trading) और कृषि से जुड़ी सहायक गतिविधियां (Agri-allied activities) इस योजना के दायरे में शामिल हैं।

• 85% ऋण गारंटी कवरेज: बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को सुरक्षित रखने के लिए कुल ऋण राशि पर 85 प्रतिशत तक का क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए मात्र 0.50 प्रतिशत का मानक गारंटी शुल्क लागू होगा।

समावेशी विकास और स्वरोजगार को गति : इस फैसले से हाशिए पर मौजूद वर्गों और महिला उद्यमियों के लिए बिना किसी जटिल प्रक्रिया के औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से ऋण प्राप्त करना आसान होगा। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में नए उद्यम खुलने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे देश के समावेशी आर्थिक विकास को ठोस आधार मिलेगा।