Bhopal News : भोपाल । प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। लेकिन इस बार लाड़ली बहना योजना की राशि बजट में बढ़ाए जाने की उम्मीद लगाई जा रही थी। लेकिन इसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई। इसके बजाय लाडली बहनों को पेंशन योजना से जोड़ने का ऐलान वित्तमंत्री ने किया। लाडली बहनें अटल पेंशन योजना में जोड़ी जाएंगी।

इस बार के बजट में किसे क्या मिला :

– साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारियों को 13 साल बाद सातवें वेतनमान के आधार पर भत्ते दिए जाने की घोषणा से कर्मचारी भी खुश हैं।

– इस बजट में जल जीवन मिशन के तहत 17,136 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। यह कदम न केवल जल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा, बल्कि जल संरक्षण और अधोसंरचना विकास को भी नया आयाम देगा।

– आई.टी.आई. विहीन 22 विकासखंडों में नवीन आई.टी.आई. स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिससे प्रदेश में आई.टी.आई. की कुल संख्या बढ़कर 958 हो जाएगी और प्रशिक्षण क्षमता 1.21 लाख सीटों तक विस्तारित होगी।

-प्रदेश में प्रत्येक जिले में जिला विकास सलाहकार समिति का गठन होगा, जो जिले की विकास योजना का रोडमैप तैयार करेगी। जनजातीय विकास के लिए 200 करोड़ रु. का प्रस्ताव किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 4066 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री समग्र परिवार योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को लाभ मिलेगा। प्रदेश की शालाओं के उन्नयन के लिए 228 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

– प्रदेश में नौ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टर्फ और 25 करोड़ की लागत से एक सर्व-सुविधायुक्त स्टेडियम बनाया जाएगा। 22 नए छात्रावासों का निर्माण होगा। जनजातीय इलाकों में सीएम राइज स्कूल के लिए 1017 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के 50 विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजा जाएगा।

– सरकार ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए वर्ष 2025-26 के लिए 19 हजार 50 करोड रुपए का प्रावधान किया है, यह बजट ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार तथा श्रेष्ठ स्टार शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं ग्रामीण सड़कों का विस्तार हर घर जल का लक्ष्य रोजगार के अवसर और आवास जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करता है।

– ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के लिए 4 हजार 400 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।

– संबल योजना के अंतर्गत 700 करोड रुपए की यह राशि उन गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित रहेगी।

– पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व के लिए कुल 1,610 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 133 करोड़ रूपये अधिक है।

– मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत इस वर्ष योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें दिव्यांग नागरिकों को भी विशेष सुविधा दी जा रही है।

– बजट में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5220 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अटल कृषि ज्योति योजना के अंतर्गत 13909 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों की सुविधा के लिए 5 हॉर्स पावर के कृषि पंपों, थ्रेसरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निशुल्क विद्युत प्रदाय की प्रतिपूर्ति के अंतर्गत 5299 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।

– मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के अंतर्गत 1000 करोड़, समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान के अंतर्गत 1000 करोड़, मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 850 करोड रुपए सहित कई प्रावधान किए गए हैं।

– लोक निर्माण विभाग के लिए इस वर्ष के बजट में 13,643 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 3,468 करोड़ रुपये या लगभग 34% अधिक है।

– बजट में राशि 6558 करोड़ रूपये के 790 सड़क निर्माण कार्य, राशि 1227 करोड़ रूपये के पुल निर्माण कार्य, राशि 259 करोड़ रूपये के 88 सड़क मजबूतीकरण कार्य, राशि 683 करोड़ रूपये के नवीन मुख्य जिला मार्गों के उन्नयन कार्य एवं म.प्र. सड़क विकास निगम के 16 निर्माण कार्य सम्मिलित है।

– इस बजट में पशुपालन विभाग के अंतर्गत गहन पशु विकास परियोजना के लिए रूपये 858 करोड़, गौ-संर्वधन और अन्य पशुओं के संवर्धन के लिए रूपये 505 करोड़, मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के लिए रूपये 200 करोड़, मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के लिए रूपये 180 करोड़, गौ-अभयारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र के लिए रूपये 117 करोड़, महत्वपूर्ण पशु रोगों की विधिवत रोकथाम के लिए रूपये 94 करोड़, चलित पशु-कल्याण सेवाओं के लिए रूपये 83 करोड़, पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर को ग्रांट के लिए रूपये 78 करोड़, जिला एवं संभाग स्तर के लिए रूपये 56 करोड़ तथा मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना के लिए रूपये 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।