भोपाल : मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारे शहर ग्रोथ के इंजन हैं। इन्हें सर्व-सुविधायुक्त बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री  मोदी ने शहरों के विकास के जो पाँच मंत्र दिए हैं, मध्यप्रदेश तेजी से उनका क्रियान्वयन करेगा। इनमें शहरों को राज्य का चेहरा बनाते हुए नागरिकों के जीवन को आसान बनाएंगे, प्रत्येक नगरवासी को गुणवत्तापूर्ण जीवन, निर्धन वर्ग को असमानताओं से मुक्त कर लाभान्वित करने और आत्म-सम्मान के साथ जीने की सुविधा देने का मंत्र शामिल है।

शहर साफ-सुंदर हों, कोई भूखा न सोए, कोई बेघर और बेरोजगार न हो, कोई अनाथ न हो, गरीबों के अपने पक्के मकान का सपना पूरा हो और शहरों में कोई कुविचारी भी न हों, ऐसी व्यवस्था बनाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।

निर्धन वर्ग को आवास के लिए स्थान निर्धारित कर पट्टे एवं पक्का घर देने का कार्य किया जाएगा। जिस जगह नागरिक रहते हैं वहीं पक्के मकान के लिए राशि प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री  मोदी ने वर्ष 2024-25 तक हर गरीब को अपना पक्का मकान उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। मध्यप्रदेश इस संकल्प को पूरा करने में आगे रहेगा।

दबंगों से मुक्त करवाई गई 21 हजार एकड़ भूमि पर गरीब वर्ग के आवास निर्मित करने की योजना मूर्तरूप लेगी। मुख्यमंत्री  चौहान ने नगरीय विकास मंत्री  भूपेंद्र सिंह और उनकी टीम को नगरों के विकास के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के लिए बधाई दी। आज स्कूली बच्चों को कुपोषण से बचाने का अभिनव मूंग दाल वितरण कार्यक्रम भी शुरू हुआ, जो देश में अनूठा है।

नियमितीकरण के लिये लंबित कॉलोनियों में विद्युती करण राज्य शासन द्वारा प्रदेश की ऐसी कॉलोनियाँ, जिनके नियमितीकरण की कार्यवाही की जा रही है, उनमें मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अनुमति से विद्युतीकरण का निर्णय लिया गया है। कॉलोनीवासी सम्मिलित रूप से विद्युतीकरण की लागत की पूरी राशि जमा कर वितरण कम्पनी से विद्युतीकरण करवा सकते हैं। कॉलोनीवासी चाहें तो विद्युतीकरण की लागत का 5 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क जमा कराने के बाद विद्युत ठेकेदार के माध्यम से स्वयं विद्युतीकरण करा सकते हैं। यदि कॉलोनीवासी द्वारा सम्मिलित रूप से विद्युतीकरण करवाना संभव न हो, तो उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से 15567 रूपये प्रति किलोवॉट का भुगतान करने पर वितरण कम्पनी द्वारा विद्युतीकरण का कार्य करवाया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री  चौहान कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में ‘मिशन नगरोदय’ में 21 हजार 858 करोड़ रूपये के विविध विकास कार्यों के शुभारंभ, लोकार्पण और भूमि-पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि शहर अवैध कॉलोनियों की समस्या से भी जूझते हैं। इसके लिए कॉलोनियों को वैध करने की नीति तैयार की गई है।

इन कॉलोनियों में सड़क और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएंगी। इन कॉलोनियों में वैध रूप से विद्युत कनेक्शन भी प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि भवन अनुज्ञा प्रदान करने का कार्य 30 दिन के स्थान पर 15 दिन में हो रहा है।

ऐसी है शहरों के विकास की हमारी कल्पना, इसे करेंगे साकार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शहर सिर्फ सीमेंट-कांक्रीट से बने भवनों की पहचान नहीं हैं, बल्कि मध्यप्रदेश के शहरों को अब इस तरह विकसित किया जाएगा कि देश ही नहीं दुनिया में उनकी अलग पहचान होगी। शहर, सुविधायुक्त और सुरक्षित होंगे। शहरों की अधो-संरचना का विकास आवश्यक है। अमीर हो या गरीब, शहर सभी के लिए हैं। भोपाल शहर का मास्टर प्लान शहर के हित में ही तैयार होगा। अन्य स्थानों से नगरों में आने वाले लोगों को दस रूपये में भरपूर भोजन उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल रसोई केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार आवश्यक बजट प्रदान करेगी। रैन बसेरों की व्यवस्था को भी और बेहतर बनाया जाएगा। बच्चों को नशे की आदतों से बचाकर समझाइश दी जाएगी। उनके लिए बनाए गए आश्रय स्थलों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।

मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि प्रत्येक नगर का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश के 31 नगरों में गौरव दिवस मनाये जा चुके हैं। शीघ्र ही भोपाल और इंदौर के गौरव दिवस में भी शहर के इतिहास, संस्कृति और परम्पराओं पर आधारित कार्यक्रम होंगे। शहरों में आँगनवाड़ियों में खिलौने दान करने का अभियान भी चलेगा। वर्तमान में किसानों और अन्य वर्गों से भी अनाज और अन्य सामग्री आँगनवाड़ी केंद्रों के लिए प्राप्त हो रही है।

श्रमिकों के कल्याण के लिए संबल योजना पुन: शुरू की गई है। यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की जिंदगी बदलने वाली योजना है। योजना में पूर्व में काटे गए नाम पुन: जोड़े जाएंगे। ऑनलाइन पंजीयन भी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 55 हजार रूपये की राशि का लाभ दिया जा रहा है।

स्टार्टअप के लिए आयडियाज पर देंगे पूरी मदद

मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि गत 26 जनवरी से स्टार्टअप समिट के बाद 750 करोड़ रूपये के निवेश में सफलता मिली है। युवाओं के आयडियाज पर स्टार्टअप प्रारंभ हो रहे हैं। इस क्षेत्र में मध्यप्रदेश अलग कार्य करके दिखाएगा। प्रदेश में शीघ्र ही 2 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। हर माह रोजगार दिवस मनाने से यह अवसर युवाओं को मिल रहे हैं।

जनवरी से मार्च की तिमाही में करीब 14 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स को योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलवाने का कार्य होगा, जिससे उनकी समृद्धि की राह पर चलने की गति बढ़े। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में एक लाख से लेकर 50 लाख रूपये तक की ऋण राशि सरकारी गारंटी के साथ देने का प्रावधान है। अधिक से अधिक युवाओं को इसका लाभ दिलवाया जाएगा। जरूरतमंदों को रोजगार और स्व-रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध करवाने का संकल्प है।

प्रधानमंत्री  मोदी ने दिया स्वच्छता का अद्भुत मंत्र

मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि वर्ष 2014 से पूर्व देश में स्वच्छता के प्रति वो गंभीरता नहीं दिखाई देती थी जो वर्तमान में है। दफ्तरों तक पहुँचने वाले रास्ते पान की पीक के दर्शन कराते थे। शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर भी गंदगी के ढेर लगे रहते थे। अब हमारा भारत स्वच्छ हो गया है। एक व्यक्ति ने पूरे परिदृश्य को ही बदल दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने शहरों के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता का मंत्र देकर सभी का विचार बदल दिया है। प्रधानमंत्री एक समृद्ध, विकसित, गौरवशाली और वैभवशाली भारत का निर्माण कर रहे हैं। इंदौर नगर एक उदाहरण बन चुका है। देश के 20 प्रमुख स्वच्छ शहरों में मध्यप्रदेश के चार शहर शामिल हैं।

प्रदेश में पूर्व सरकार ने सिर्फ राशि न होने का रोना रोया। अब प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में उपचारित जल के उपयोग पर कार्य हो रहा है। खेतों और बाग बगीचों में ट्रीटेड वाटर इस्तेमाल में लिया जा रहा है। शहरों में शुद्ध पेयजल का प्रदाय हमारा संकल्प है, यही नहीं अच्छी सड़कों, फुटपाथ, पार्क, सीवेज व्यवस्था के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री अधो-संरचना के प्रथम और द्वितीय चरण में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया गया। तृतीय चरण में भी यह कार्य किये जायेंगे।