रांची : मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में विगत ढाई वर्ष में तीन गुना लाभ स्वरोजगार अपनाने वालों को दिया गया है। इसके तहत वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जनजाति के 1672 युवाओं में से सूक्षम ऋण 1499, मध्यम ऋण 34, वृहत ऋण 33 एवं वाहन ऋण 106 लोगों को उपलब्ध कराया गया। अनुसूचित जाति के 682 युवाओं के बीच सूक्षम ऋण 654 , मध्यम ऋण 13, वृहत ऋण 3 एवं वाहन ऋण 12 लोगों के बीच वितरित किया गया।
पिछड़ा वर्ग के 1180 युवाओं के बीच सूक्षम ऋण 1096, मध्यम ऋण 18, वृहत ऋण 25 एवं वाहन ऋण 41 लोगों को दिया गया। योजना के तहत दिव्यांग वर्ग के 70 युवाओं को सूक्षम और वाहन हेतु ऋण दिया गया। वहीं अल्पसंख्यक वर्ग के 372 जरूरतमंद युवाओं को योजना का लाभ मिला। इसके लिए सरकार द्वारा 59.61 करोड़ ऋण की राशि वितरित की गई है।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ वर्ष 2021-22 से दिया जा रहा है, इससे पूर्व 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में योजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया। नई सरकार के गठन के साथ योजना को पुनः शुरू किया गया, ताकि युवा स्वरोजगार अपना कर आर्थिक समृधि की ओर अग्रसर हो सकें।
दूसरी ओर, आय वृद्धि एवं स्वरोजगार हेतु राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत सावधि ऋण योजनाओं के तहत अनुसूचित जनजाति के युवाओं को 2017-18 में 44 लोगों के बीच 60.15 लाख रुपये, 2018-19 में 256 लोगों के बीच 107.85 लाख रुपये एवं 2019-20 में 323 लोगों के बीच 211.76 लाख ऋण की राशि वितरित की गई।
इस तरह विगत तीन वर्ष में 623 युवाओं के बीच 379.76 लाख की राशि वितरित की गई। पिछड़ा वर्ग के लिए 2017-18 में 15 लोगों के बीच 4.60 लाख रुपये, 2018-19 में 114 के बीच 30.05 लाख रुपये एवं 2019-20 में 225 लोगों को 89.50 लाख ऋण की राशि दी गई। इस प्रकार पिछड़ा वर्ग के कुल 354 युवाओं के बीच 124.15 लाख की राशि वितरित की गई। दिव्यांग जन के 36 युवाओं को योजना के जरिये लाभ दिया गया।
2017-18 में 06, 2018-19 में 12 एवं 2019-20 में 18 लोगों को लाभ दिया गया। इनके बीच विगत तीन वर्ष में 36 युवाओं के बीच 43.60 लाख की राशि वितरित हुई। अनुसूचित जाति के 2017-18 में 241 युवाओं के बीच 251.73 लाख, 2018-19 में 259 युवाओं के बीच 130.17 लाख रुपये एवं 2019-20 में 556 युवाओं के बीच 229.85 लाख की राशि वितरित की गई।
उपरोक्त तीन वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति के युवाओं के बीच कुल 611.75 लाख रुपये ऋण दिया गया। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 2017-18 एवं 2018-19 में किसी को योजना का लाभ नहीं मिला। 2019-20 में 215 लोगों को योजना का लाभ देते हुए 125.05 लाख की राशि वितरित की गई।
