मप्र में 11 लाख से अधिक वाहन संभाल रहे ट्रांसपोर्ट व्यवस्था : 15 साल पुराने वाहनों की फिटनेस पर जोर, बिना प्रदूषण सर्टीफिकेट के चलना होगा मुश्किल

Bhopal News : भोपाल। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वाहनों की फिटनेस चेकिंग नियमित रूप से हो। साथ ही परिवहन राजस्व में वृद्धि के ठोस प्रयास किए जाएं। परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मंत्रालय में हुई बैठक में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा के दौरान यह हिदायतें दीं। बैठक में सचिव परिवहन मनीष सिंह और परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा भी मौजूद थे।

परिवहन मंत्री सिंह ने विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने और नई भर्तियों पर समय-सीमा में कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या लगभग दो करोड़ 34 लाख 44 हजार के करीब है। इनमें ट्रांसपोर्ट वाहनों की संख्या 11 लाख 42 हजार 500 से अधिक है।

मंत्री सिंह ने निर्देश दिए कि 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों की फिटनेस प्रक्रिया को सरल किया जाए। प्रदेश में पुराने वाहनों की स्क्रेपिंग फेसिलिटी के लिए पांच रजिस्टर्ड स्क्रेपिंग फेसिलिटी सेंटर काम कर रहे हैं। इनमें भोपाल जिले में तीन और इंदौर एवं ग्वालियर जिलों में एक-एक सेंटर क्रियाशील हैं।

प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र हुआ अनिवार्य : बैठक में बताया गया कि वाहनों से उत्सर्जित होने वाली गैसों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है।

वाहन मालिकों को सुविधा दिये जाने के उद्देश्य से पारदर्शी रूप से वाहनों के उत्सर्जन मानकों की जांच कर ऑनलाइन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र जारी किए जाने का कार्य एक अगस्त 2024 से शुरू कर दिया गया है।

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वर्ष 2024 में करीब दो लाख 60 हजार वाहनों के प्रदूषण की जांच की गई। परिवहन मंत्री सिंह ने सभी वाहनों में हाईसिक्यूरिटी नम्बर प्लेट लगवाए जाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।

परिवहन आय को लेकर भी चिंता : बैठक में बताया गया कि परिवहन विभाग में वर्ष 2024-25 में 5100 करोड़ रुपये की राजस्व आय का लक्ष्य निर्धारित है। दिसम्बर-2024 के अंत तक 3350 करोड़ रुपये की राजस्व आय प्राप्त हो चुकी है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या बढ़ने से विभागीय आय में कमी हुई है।

बैठक में ड्रायवर ट्रेनिंग सेंटर और व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस पर भी चर्चा की गई। परिवहन मंत्री सिंह ने इसके दायरे में अधिक से अधिक चार पहिया वाहनों को लाए जाने के निर्देश भी दिए। बैठक में इलेक्ट्रोनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई।

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