नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री Shivraj Singh Chouhan और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान राज्य के लिए 1700 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई।
बैठक में ग्रामीण संपर्क, रोजगार सृजन, कृषि विकास और आधारभूत संरचना को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत जून 2026 के लिए राज्य को 153 लाख मानव-दिवस का श्रम बजट मंजूर किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पात्र परिवारों को समय पर काम मिल सकेगा।

ग्रामीण संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने के लिए Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana के अंतर्गत 432 नई सड़क परियोजनाओं और कई पुल निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं पर 1,013 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। इससे सैकड़ों गांव पहली बार बेहतर सड़क संपर्क से जुड़ेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा।

बैठक में किसानों के हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी सहमति बनी। राज्य में Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana को दोबारा लागू करने, डिजिटल फार्मर आईडी शुरू करने तथा Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi के लाभ अधिक प्रभावी ढंग से किसानों तक पहुंचाने पर चर्चा हुई।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कृषि और ग्रामीण विकास की अपार संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने, बागवानी, जूट और आलू जैसी फसलों के विकास के लिए राज्य के साथ मिलकर विशेष कार्ययोजना तैयार करेगी।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को पश्चिम बंगाल का दौरा करने का आमंत्रण भी दिया।