नई दिल्ली. देश में नई पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के बीच चल रहे बवाल के बाद केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 24 अगस्त को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का ऐलान किया है. चलिये जानते है इस नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में साथ ही इस से कर्मचारियों को क्या फायदा होगा? साथ ही हम प्रयास करेंगे की इस आर्टिकल को पूरा  पढ़ने के बाद आपके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए।  

पहली बात फ़िलहाल सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम (NPS) को खत्म नहीं किया है कर्मचारियों के पास दोनों विकल्प है वो चाहे तो NPS या UPS  दोनों में से कोई भी एक पेंशन स्कीम ले सकते है . हालांकि किसी एक स्कीम का एक बार चयन करने का फैसला अंतिम होगा. यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS मौजूदा NPS और इस से पहली ओल्ड पेंशन स्कीम से कितनी अलग है,साथ ही आपके लिए कौन-सी फायदेमंद रहेगी इसका जवाब आपको इसी आर्टिकल  में मिलेगा। 

यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी (UPS) क्या है ?
24 अगस्त 2024 को मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS को मंजूरी दी है. इसे अगले  वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा. 

● आखिरी साल की औसत सैलरी की 50%  पेंशन मिलेगी : 25 वर्ष की न्यूनतम नौकरी के बाद रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त बेसिक पे सैलरी का 50 प्रतिशत बतौर पेंशन दिया जाएगा।

उदाहरण से समझते है : अगर किसी कमर्चारी को उसकी नौकरी के आखिरी साल में 80 हजार रुपये बेसिक पे मिलती थी तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 40 हजार रुपये पेंशन मिलेगी. 

● यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा।

● पारिवारिक पेंशन : कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत उसके परिवार को दिया जाएगा ।

● सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह होगी। 

● सैन्य कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान, सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए, सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा,इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की धनराशि कम नहीं होगी।

क्या राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसका लाभ ले सकेंगे ?
फ़िलहाल ये नई पेंशन स्कीम केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है हालांकि केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा है की जो राज्य चाहे वो इस स्कीम को अपने राज्य में शुरू कर सकते है। 

UPS में सैलरी से कितने का होगा डिडक्शन ? 
आपको बता दे की इस स्कीम की सबसे बड़ी बात यही है की यह NPS के तहत पेंशन के लिए कर्मचारियों की सैलरी से 10% का ही डिडक्शन करेगी. UPS के तहत भी कर्मचारी 10% हिस्सेदारी देते रहेंगे. सरकार हर तीन साल पर समीक्षा करके अपने योगदान में बदलाव कर सकती है।  वहीं सरकार की तरफ से 18  %  कंट्रीब्यूशन करने की बात भी सामने आयी है । 

NPS और यूपीएस में क्या है फर्क ?

NPS नई पेंशन स्कीम को सरकार ने साल 2004  में शुरू किया था जिसमें फ़िलहाल कर्मचारी की बेसिक पे का 10 % और सरकार की तरफ से 14 % का कंट्रीब्यूशन किया जाता है और एक निश्चित समय की समय सीमा के बाद कर्मचारी चाहे तो अपने पैसे का पूरा एनुइटी एक बार में ले सकता है या फिर हर माह एक निर्धारित राशि निकाल सकता है ।  

यूपीएस में बड़ी बात यह है की इसमें कर्मचारी की बेसिक पे का 10  % और सरकार की तरफ से 18 % का कंट्रीब्यूशन किया जाएगा और साथ ही रेटिरमेंट वाले साल की सैलरी का बेसिक पे का 50 % पेंशन में दिया जाएगा। 

नोट – सभी जानकारियां मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर है कृपया खुद से सोच समझ कर ही सही निर्णय ले।